संसद र अदालत निलम्बन गर्दै माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा
काठमाडौं : माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनले १५ दिनका लागि संकटकाल घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति यमिन र अदालतबीच बढ्दै गएको टकरावका कारण माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा गरिएको हो । संकटकाल घोषणासँगै त्यहाँको संसद् र अदालत निलम्वनमा परेको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि उत्पन्न तनावका कारण राष्ट्रपति यमिनले प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्ला सइद र न्यायाधीश अली हामिदलाई नियन्त्रणमा लिन लगाएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि भड्किएका राष्ट्रपतिले आफ्ना विपक्षिहरुलाई जेल चलान गरेर सबै सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । उनको यस कदमलाई सर्वोच्चले साथ नदिएपछि संकटकाल घोषणा गरिएको छ । माल्दिभ्सको संविधानको धारा २५३ अनुसार संकटकाल घोषणा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
संकटकाल घोषणापछि केही अधिकार कटौती भएपनि नागरिकका सामान्य गतिविधि र व्यापार व्यवसायमा कुनै असर नपर्ने त्यहाँको सरकारले बताएको छ । त्यहाँको सरकारले अदालतको फैसला पालना गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चले विपक्षी दलका केही नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्न आदेश दिएसँगै राष्ट्रपति यमिन अदालतसँग रुष्ट बनेका हुन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदविरुद्धको मुद्दालाई गैरसंवैधानिक भन्दै अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । हाल निर्वासित जीवन बिताइरहेका नासिदले राष्ट्रपपति यमिनले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनले सरकारको पछिल्लो कदमलाई सत्ता परिवर्तनको बाटोमा गएको बताएका छन् ।
अहिले माल्दिभ्समा विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ता सरकार र राष्ट्रपतिको बिरोधमा उत्रिएका छन् । यतिबेला त्यहाँको सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण भएको छ । यो सँगै भारत र चीनले माल्दिभ्सको कदमलाई कसरी लिन्छन र कसलाई साथ दिन्छन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण भएर आएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
