कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनाहरूले अब बढी ब्याज तिर्नुपर्ने
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधवार परिपत्र जारी गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो आधारदर अनुसार व्यावसायिक कृषि कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । प्रायः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर १० देखि १२ प्रतिशतसम्मको रहेकाले ती संस्थाबाट कर्जा लिएका ग्राहकको पूँजीको लागत बढ्ने निश्चितजस्तै भएको हो ।
नेपाल सरकारले दिएको ब्याज अनुदान सुविधाका कारण वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनाहरूले अब बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आधारदर अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्थासँगै उक्त कर्जाको ब्याजदर बढ्ने भएको हो । सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ग्राहकलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने शर्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
त्यसले गर्दा ग्राहकले ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्ने अवस्था थियो । अबदेखि सरकारी अनुदान कायमै रहे पनि बैङ्कहरूले आफ्नो आधार ब्याजदरबमोजिम ग्राहकलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन सक्नेछन् । त्यसरी बढेको ब्याजको भार अब व्यवसायी वा ग्राहकमा पर्ने भएको छ ।
यसअघि उक्त कर्जा १० प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह हुने गरेको थियो । यद्यपि यस्ता कर्जा लिने ग्राहकलाई सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अहिले पनि यो अनुदान कायमै छ । तर, आधारदरको सीमाले ग्राहकलाई १–२ प्रतिशतसम्मको ब्याज थप हुन सक्ने भएकाले महँगो पर्न सक्छ ।
