कमिशनको लोभमा प्राधिकरणलाई ठेक्का लगाउन हतारो
काठमाडाैँ : भुकम्पले भत्किएको जनताको नयाँ घर बनाउन र बस्नै नहुने गरि भासिएका वस्ती स्थान्तरणमा खासै चासो नदिएपनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारी भवन निर्माणको ठेक्का लगाउन भने रुची देखाएको छ । प्राधिकरणले विशेषगरी ठेक्का मार्फत गर्ने कामहरुमा आवश्यकता भन्दा बढी हतारो गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुको आरोप छ । ३४ महिनामा करिब १३ प्रतिशत जनताले मात्र अनुदान रकम लिएर घर बनाउन सकेका छन् । बाँकी जनताले घर बनाउन नसक्नुमा प्राधिकरणले समयमा सबै वस्तीमा प्राविधिक नपठाएको, खटिएका प्राविधिकले पनि सहयोग गर्ने भन्दा व्यक्तिलाई अप्ठेरो पार्ने र दुख दिने गरेको प्राधिकरणकै केही कर्मचारीको आरोप छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्यहरुले पनि कार्यकारी समितिको ९६औँ बैठकमा प्राधिकरण नेतृत्वलाई लिखित रुपमा त्यस्तो आरोप लगाएका थिए । यस्तै प्राधिकरणका एक सहसचिवका अनुसार भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति (डकर्मी–सिकर्मी) कति उत्पादन भए र उनीहरु कहाँ छन् भन्ने विवरण प्राधिकरणसँग नभएको बताए । सिकर्मी डकर्मी उत्पादन गर्ने शाखाका बरिष्ठ डिभिजन इञ्जिनियर राजकाजी श्रेष्ठले पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म कति डकर्मी सिकर्मी उत्पादन गर्यो र उनीहरु कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने विवरण आफु सँग नभएको बताए ।
उनले यस्तो जिम्मेवारी यसअघिका कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई दिएको र ती गैरसरकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई रिर्पोट नदिएको उनको भनाई छ । उनले प्राधिकरण आफैँले सबै जिल्लामा एक सयका दरले सिकर्मी, डकर्मी उत्पादन गर्ने योजना रहेपनि त्यसको प्रगतिबारे केही थाहा नभएको बताए । ‘प्राधिकरणमा यति धेरै काम छ, त्यो विवरण मैले राख्नुपर्ने हो तर राख्न सकेको छैन, श्रेष्ठले भने, जनशक्तिको अभावमा म एक्लैले सबै काम गर्न सक्दिन ।’ प्राधिकरणकै असन्तुष्ट कर्मचारीहरु जनताले चाँडै घर नबनाउनुमा प्राधिकरणले बनाएको झन्जटीलो प्रकृया र मापदण्ड तथा प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । जनताको घर बनाउने समस्या समाधान गर्न नसकेको प्राधिकरणले प्राधिकरणले ठेक्का लगाउने काममा भने निकै बढी ध्यान दिइएको छ ।
बिना–अध्ययन ठेक्का
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्पका कारण जिर्ण अवस्थामा रहेको सिंहदरबारको मुल भवनको पुनर्निर्माण गर्ने की भत्काउने भन्ने अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्दैछ । तर प्राधिकरणले उक्त अध्ययन गर्ने कम्पनीको समेत टुंगो नलागी मुल भवनमा करिब ६ महिनाअघि नै रेट्रोफिटिङका लागि भनेर फलामका डण्डी ठड्याइसकेको छ । त्यसअघि अहिले प्राधिकरणले ६ वटा कम्पनीवीच प्रतिस्पर्धा गराएर उक्त भवनको कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रपोजल मागेको छ । त्यसमध्येबाट सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीलाई प्राधिकरणले उक्त भवनको अध्ययन गर्न लगाउँनै बाँकी छ । छनौट भएको कम्पनीले भवनमा कति क्षती पुगेको छ, कसरी त्यसको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई दिनेछ ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले रेट्रोफिटिङ गर्ने भनेपनि कसरी गर्ने भन्ने समेत उल्लेख गरेको हुन्छ । र त्यही अनुसार भवनमा फलामका डण्डी ठड्याएर (स्क्याफोल्डिङ लगाएर) काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका बरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर राजकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदन आएपछि अहिले लगाइएको स्क्याफोल्डिङ –भवनलाई घेरेर ठड्याएको फलामका डण्डी) हटाउनु पर्ने स्थिती समेत आउन सक्न सक्छ । इञ्जिनियर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्क्याफोल्डिङ लगाउँदा भवनमा टाँसिएछ, अब अध्ययन पछि त्यसलाई पुरै हटाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, केही पछिमात्र हटाउन पर्ने पनि हुनसक्छ । जहाँ अप्ठेरो हुन्छ, त्यहाँका डण्डी झिक्नुपर्छ ।’
किन पहिले नै स्क्याफोल्डर लगाइयो
प्राधिकरणले भवनको रेट्रोफिटिङ गर्ने की नयाँ बनाउने वा रेट्रो फिटिङ नै गर्ने भएपनि कुन मोडलबाट गर्ने भन्ने टुंगो नलगाइ करिब ६ महिनाअघि नै डण्डी ठड्याएको छ । ‘अहिले हामीले डण््डी ठड्याइसकेका छौँ, यतिगरेपछि अब कन्सल्ट्यान्ट नियुत्त भएलगत्तै अध्ययन गर्छ र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा चाँडो काम गर्न सकिन्छ, डिभिजिनल इञ्जिनियर श्रेष्ठ भन्छन्, अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि डण्डी ठड्याउने कामका लागि समय खेर जाँदैन ।’
फेरि उनै इञ्जिनियर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अध्ययन गर्दै जाँदा अहिले ठड्याएका डण्डी हटाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ ।’ प्राधिकरणका कर्मचारी स्रोतका अनुसार यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलको जोडमा ६ महिनाअघि नै स्क्याफोल्डिङका लागि आवश्यक पर्ने क्लीप र डण्डी खरिदका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । नेपाली समाजमा स्थापीत, ‘छोरा पाउने कहिले–कहिले, भोटो सिलाउने अहिले’ भने जस्तै प्राधिकरणले भवनबारे अध्ययन रिर्पोट कहिले र कस्तो आउँछ पत्तो नहुँदै पहिले नै स्क्याफोल्डर लगाएको छ ।
कति भयो खर्च ?
प्राधिकरणको लेखा शाखाका अनुसार स्क्याफोल्डिका लागि प्राधिकरणले १ करोड ६० लाख सिध्याएको छ । प्राधिकरणले गत साउनमा म्याप इन्टरप्पेनस नामक कम्पनीबाट करिब १ करोड ४० लाखमा डण्डी खरिद गरेको थियो । र करिब २० लाखको लागतमा भ्याली भ्यू नामक कम्पनीलाई त्यो फिट गर्न लगाइको थियो । पुनर्निर्माणका नाममा राज्यकोषबाट खर्च भएको यो करिब एक करोड ६० लाख पछि हुने अध्ययनले अस्वीकृत गरेमा सिधै खेर जानेछ ।
कमिशनको लोभमा ठेक्का ?
भुकम्पसँगैको कम्पनले १ सय ९१ वस्ती भासिएका छन् । ती बस्तीलाई त्यहाँबाट हटाएर सुरक्षित नयाँ ठाउँमा स्थानतरण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये प्राधिकरणले ५ वटा वस्ती विकास गर्ने जिम्मा लिएको छ । बाँकी वस्ती स्थान्तरणको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर प्राधिकरणले आफुले पाएको ५ वटा वस्ती विकास गर्न ठोस काम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म अध्ययनकै नाममा समय गुजारेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
तर प्राधिकरणले भुकम्पले भत्किएका सार्वजनिक भवनहरु निर्माणका लागि टेण्डर लगाउने काम भने करिब सकेको छ । टेण्डर बनेपछि भवन बन्नेकामले गति नलिएपनि ठेक्का सम्झौताको काम भने फटाफट भइरहेको स्रोतको दावी छ भन्दै नयाँ पत्रिर्कामा खबर छ । कतिपयले प्राधिकरणका निर्णायक तहका कर्मचारीले अहिले कमिशन आउने काममा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन् ।
