सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन
रुकुम-पूर्व : मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिहिबार जिल्ला सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरिएपछि रुकुमकोटबासी आन्दोलीत भएका छन् । देशको कान्छो जिल्लाको मान्यता पाएको रुकुम पूर्वको सदरमुकाम अन्यत्रै सार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत भएको भन्दै रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट र त्यस आसपासका सर्वसाधारण आन्दोलीत भएका हुन् ।
बिहीबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६, रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, को गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरोधमा रुकुमकोटबासीले बिहीबार रातिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन् भने राति मसाल जुलुस पनि निकालेका थिए ।
रुकुमकोटबाट जिल्ला सदरमुकाम गोलखाडा सार्न नदिन सडक अवरुद्ध गरेको स्थानीय केशवचन्द्र समालले बताए । राति नै आवश्यक सरसामान सार्नसक्ने भन्दै कतिपय स्थानीय रातिदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रांगणमा बसेका छन् भने कतिपय सडकमै बसेका छन् । उनीहरुले रुकुमकोट प्रवेश र रुकुमकोटबाट बाहिरीने सबै सडक बन्द गरेका छन् । रुकुमकोटस्थित जिल्ला अदालत बाहेक सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा बिहानै तालाबन्दी गरिएको छ ।
प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला दहन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटाले आफू सर्वसाधारणको घेराबन्दीमा परेको बताए । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा साविकको रुकुम जिल्लालाई दुई छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा राखिएको थियो । गत असोज २० गतेदेखि रुकुम पूर्वले छुट्टै जिल्लाको रुपमा कामकाज गर्न थालेको थियो ।
रुकुमकोट साविक रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम पनि थियो । २०१९ सालमा स्थापना भएको सदरमुकाम २०३० सालमा मुसीकोट सारिएको थियो । साविक जिल्लाको सदरमुकाम सारिएको ४४ बर्षपछि रुकुमकोटलाई छुट्टै जिल्लाको सदरमुकाम बनाइएपनि त्यो धेरै समय टिक्न नपाउने स्थिति आएको स्थानीयले बताएका छन् । यस अघिको सदरमुकाम जवरजस्त सारिएपनि अब भने कुनै पनि हालतमा सदरमुकाम सार्न नदिने भनाई उनीहरुको छ ।
