Logo
१२ मंसिर २०८१, बुधबार
(January 17, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

काठमाडौँ जिल्लाका उम्मेदवारले बुझाए चुनावी खर्च

काठमाडौँ : काठमाडौँ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका १५२ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका ३९३ उम्मेदवारमध्ये १२ जनाले खर्च विवरण बुझाएको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोदकुमार दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ६१ र प्रदेशसभातर्फ ९१ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् । काठमाडौँ जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १७१ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ २२२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

यही माघ २ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो । निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनेले तोकिएको सीमामा नै खर्च विवरण बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि रु २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्यका लागि रु १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण निर्वाचनको परिमाण घोषणा भएको ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोदकुमार दाहालका अनुसार काठमाडाँै क्षेत्र नं २ बाट विजय भएका नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले रु १४ लाख ९० हजार, क्षेत्र नं ५ बाट विजय भएका एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले रु २४ लाख १४ हजार ७८, क्षेत्र नं १ बाट विजय भएका नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले रु १७ लाख ३० हजार ५००, क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार बनेका काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले रु २४ लाख १३ हजार १०० खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नं ३ बाट विजय भएका कृष्ण राईले रु २२ लाख ५६ हजार र क्षेत्र नंं ९ बाट विजय भएका एमालेका नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रु १२ लाख ७८ हजार खर्च विवरण बुझाएका छन् । साथै विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा उम्मेदवार बनेका रवीन्द्र मिश्रले रु १३ लाख ८९ हजार २१४ र काठमाडौँ क्षेत्र नंं ५ बाट उम्मेदवार बनेका नेपाली काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले रु १६ लाख ४१ हजार खर्च बिबरण बुझाएका छन् ।

खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । (रासस)

प्रकाशित मिति: Jan 17, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्