नागरिकता नदिने प्रजिअ विरुद्ध अपहेलनामा मुद्दा दायर गरौं
नेपालको संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मसिद्ध नागरिकहरुको सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपालको नागरिक भए सन्तानले वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो एउटा बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो, तर पनि विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जन्मसिद्ध नागरिकहरुको सन्तानलाई नियम कानून नबनेको भन्दै नागरिकता दिन इन्कार गरिरहेका छन् ।
धारा ११ (३) ले जन्मसिद्ध नगरिकको सन्तानलाई बाबुआमा नेपाली नागरिक भए वंशजको नाताले नागरिकता दिनु भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको छ, जसमा कुनै द्विविधाजनक भाषाको प्रयोग गरिएको छैन । यो प्रावधानमा यिनीहरुलाई कानूनबमोजिम वंशजको नागरिकता दिनु भनेर भनेको छैन र पनि विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कानून बनेको छैन भनेर जन्मसिद्धका नागरिकहरुलाई नागरिकता दिन इन्कार गरिरहेका छन् ।
संविधानको यही प्रावधानको आधारमा प्रभातकुमार सान्तनु र साकार सिंहले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले तिनीहरुलाई वंशजको नाताले नागरिकता दिनु भनेर परमादेश जारी गरेको अवस्था छ । वि. संं. २०७४ मंसिर ६ का दिन उच्च अदालत, जनकपुरले पनि प्रभातकुमार जयसवालको मुद्दामा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिनुभनेर परमादेशमात्रै जारी गरेन वरु यस्ता अवस्थाका अन्य नागरिकहरुलाई पनि नागरिकता निु भनेर आदेश गरेको छ ।
यसका वावजुद पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संसदबाट कानून नबनेको आदि बहानामा यस्ता नागरिकहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरिरहेका छन् । तर अब कुनै पनि बहानामा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनबाट इन्कार गर्नुभनेको अदालतको अपहेलना हो । यसकारण म जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछु कि यदि तपाईहरु कोहीलाई यस्तो समस्या छ भने नागरिकता नदिने प्रमुुख जिल्ला अधिकारीका विरुद्ध अब अदालतको अपहेलनामा मुद्दा दायर गर्नुहोस् । (फेसबुकबाट)
