ईपीजी अर्थात, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठन प्रति महतोको आपत्ति
काठमाडौं । राजधानीमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रथम बैठक शुरू भएको छ ।
दुबै मुलुकबीच पछिल्लो समय चिसिएको राजनीतिक तिक्ततालाई कम गर्न बिभिन्न द्विपक्षीय एजेण्डामा छलफल हुने बताइएको छ ।
तर, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ईपीजी समूह बन्नु सकारात्मक बताए पनि त्यसमा नेपालको प्रतिनिधित्वबारे सवाल खड़ा गरेका छन् ।
नेपालले ईपीजीलाई हलुको ढंगले लिएको महतोको आरोप छ । ‘नेपाल र भारत बीचको राजनैतिक र कुटनीतिक सम्बन्धमा आएको तिक्तता हटाउन, र पछिल्लो केही समय देखि दुबै मुलुक बीच देखिएको चिसोपन हटाउने उद्देश्यले यो ईपीजी समूह गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, नेपालको प्रतिनिधित्व हेर्दा यो झारो टारेको जस्तो लागेको छ,’ महतोले नेपाल सरकारले यस समूहबारे गंभीरताले नसोचेको आरोप लगाउँदै भने, ुराजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक सोच भएको व्यक्तित्वले गर्ने हो ।
कर्मचारीको भरमा सम्बन्ध सुधार कहिल्यै नहुने महतोको तर्क रहेको छ । भारतले आफ्नो तर्फबाट उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री र हाल भाजपाका सांसद् रहेका भगत सिंह कोशियारीले नेतृत्व गर्दै छन् । तर नेपाल सरकारले राजनीतिक व्यक्तित्वको सट्टा पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापालाई संयोजक बनाएको छ । महतोले भने, ‘जसरी भारत सरकारको तर्फबाट राजनीतिक व्यक्तित्वलाई जिम्मेवारी दिइएको छ त्यसरीनै नेपाल सरकारले पनि दिनु पर्थ्यो तर यसमा हामी चुकेकै हो ।’
महतोको अर्को आरोप ईपीजी समूह समावेशी नभएको बताए । यस समूहको बैठकमा दुबै मुलुकबीच भएको सबै सन्धि समझौता र अन्य द्विपक्षीय महत्त्वका मुद्दाहरु समेत चर्चा हुनाले यसमा सबै खाले प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने महतोको तर्क रहेको छ। १९५०को सन्धि लगायत सीमासंग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दाहरु पनि छलफलको एजेण्डा रहेकाले यसमा मधेशको कुनै प्रतिनिधित्व नरहेको महतोको गुनासो रहेको छ । उनले भने, ‘नेपाल–भारतको सीमाना मधेशसंग जोडिएको हुनाले यस्तो महत्वपूर्ण समितिमा सरकारले मधेशको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेकोले अहिले जारी ईपीजी बैठकको कुनै ठोस नतीजा नआउने पक्का छ ।’
