सुविधाभोगी बन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि …
काठमाडौं : महँगो भाडामा गाडी चढेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधामुखी चरित्र देखाउन थालेका छन् । महिनाको एक लाखभन्दा माथि गाडी भाडा तिर्ने उनीहरूले जनसरोकारका काम भने देखाउन सकेका छैनन् ।
प्राथमिकता नचिनेर सुविधाको पछि मात्र लागेकामा आलोचना भइरहे पनि उनीहरू त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् । कालिकोटमा अधिकांश स्थानीय तहले विकास योजनाभन्दा गाडी खरिदमा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । मोटरबाटो नपुगेका गाउँपालिकामा समेत मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारी किन्ने होडबाजी छ । कतिपयले मासिक लाखौं खर्चिएर भाडामा लिएका छन् । विकट पलाता गाउँपालिकाका सबै वडामा मोटरबाटो जोडिएको छैन ।
गाउँपालिका कार्यालयसँग तीनवटा मोटरसाइकल छन् । सबैतिर मोटरबाटो नभए पनि मिल्ने ठाउँमा चढ्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले बताए । गाउँमा सडक पुर्याउन एक डोजर र एम्बुलेन्स खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको उनले जानकारी दिए । सदरमुकामस्थित खाडाचक्र नगरपालिकाले ३ महिनायता मासिक ९० हजार तिर्ने गरी बोलेरो गाडी भाडामा लिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा ड्रिल्प परियोजनाले दिएको एउटा गाडी छ । कान्तिपूरका अनुसार, रास्कोट नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि गाडी र एक स्काभेटर किन्न सूचना जारी गरिसकेको छ ।
३ वटा मोटरसाइकल रहेको पलाता गाउँपालिकाले डोजर र एम्बुलेन्स खरिद गर्न रकम विनियोजन गरेको छ। खाडाचक्रले भाडामा लिएको निजी बोलेरो पनि ‘कण्डिसन’मा नभएकाले माघ १ देखि नयाँ भाडामा लिन कोटेसन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।
‘कालिकोटका तीनवटै नगरपालिका नयाँ भएकाले गाडी किन्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘खाडाचक्रले भाडामा लिएको गाडी पनि जनप्रतिनिधिसहित प्राविधिक कार्यकारी, वडासचिव सबैलाई पुर्याउनुपरेको छ ।’ रास्कोट नगरपालिकाले गाडी र स्काभेटर खरिद गर्न सूचना जारी गरिसकेको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए। तिलागुफा नगरपालिकामा साबिक गाविस सचिवले चढ्ने गरेका तीनवटा मोटरसाइकल छन्। ‘मेयर र सचिवहरू मोटरसाइकल चढ्छन्,’ उपप्रमुख दन्ता नेपालीले भनिन्, ‘म सार्वजनिक गाडीमै ओहोरदोहोर गर्छु।’
त्यस्तै, सान्नी त्रिवेणी, पचालझरना, कालिका र महावै गाउँपालिकामा मोटरसाइकल मात्र छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधिका लागि मोटरसाइकल पनि नभएको उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन्। जाजरकोटमा पनि कतिपय गाउँ\नगरपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुगेको छैन तर त्यहाँका वडा अध्यक्ष र कर्मचारी सरकारी पैसाबाट मोटरसाइकल किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्।
बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक जोडिएको छैन। कुशेले २, बारेकोटले ४, जुनीचाँदेले २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिसकेका छन्। त्यस्तै, त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका, छेडागार नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकाका २५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा सडक जोडिन बाँकी छ। त्रिवेणीले ५, छेडागारले ६ र शिवालयले ४ वटा मोटरसाइकल किनिसकेका छन्।
