दलित संसदको घोषणापत्र : सहकारी र सञ्चारमाध्यममा समावेशिता माग
काठमाडौं : दुई दिनसम्म चलेको ‘दलित संसद्’ सम्मेलनले पन्ध्रबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राजनीतिक दलका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्ध आचारसंहिताको निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, जागरण मिडिया सेन्टर, समता फाउण्डेशन लगायत संघसंस्थाद्वारा आयोजित सम्मेलनले संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्तको कार्यान्वयनसँगै स्थिर सरकार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सम्मेलनले ‘एक दलित बस्ती एक सहकारी’ र ‘एक दलित परिवार एक रोजगारी’को कार्यक्रम लागू गर्नसमेत माग गरेको नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकेले जानकारी दिएका हुन् । ‘हलिया आन्दोलन र सरकारबीच भएका सम्झौता तथा मुक्त हलिया समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको सिफारिशको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै मुक्त हलियाको समयसीमाबद्ध रूपमा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितताका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा समावेशिताको माग
सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यम दलित, महिला, मधेशी र उत्पीडित समुदायसहितको समावेशी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जागरण मिडिया सेन्टरले आज आयोजना गरेको ‘मिडियामा दलितः सम्भावना र चुनौती’ विषयको अन्तक्र्रियामा पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीले सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको समान सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसभासद् विनोद पहाडीले दलितको सवालमा दलित पत्रकारले मात्रै लेख्ने भन्दा पनि गैरदलित पत्रकारलाई लेख्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र रेडियो नेपाललाई पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
