एनसेलको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुल्यो
काठमाडौं : एनसेलको शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व पूरा नभएसम्म लाभांश फिर्ता लान नमिल्ने उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०७४ असार २६ मा रोक लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको रोक सर्वोच्च अदालतले खुल्ला गरिदिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरी मिति २०७४ असार २६ को परिपत्रअनुसार लाभांश फिर्ता लैजाने कार्यमा अवरोध खडा नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा यस अदालतको एकल इजलाशबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ’, आइतबार जारी सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई रु एक खर्ब ४० अर्बमा बिक्री गरेकोे थियो । त्यसबाट लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब रु ३३ अर्ब उपलब्ध हुने थियो । राससका अनुसार अदालतको आदेशबाट रकम बाहिर लैजान बाटो खुल्ला भयो तर राज्यकोषमा कर कस्ले तिर्ने भन्ने एकिन चाहिँ हुन सकेको थिएन ।
अदालतले नेपाली र विदेशी संस्थाहरुबीचको शेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भई लाभकर निर्धारणमा कानुनी जटिलता उठेको भन्दै सो विषयमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तय गरेको छ । सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलियासोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका शेयर सदस्य कम्पनीहरुको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन २०७४ असार २६ मा पत्र लेखेको थियो । सो पत्रका कारण एक्जियटाले एनसेलबाट आर्जन गरेको मुनाफा विदेश लैजान पाएको थिएन । आज सर्वोच्च अदालतले विदेश रकम लैजान बाटो खोलिदिएको छ ।