स्वोदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी बनाउन सम्भव
काठमाडौं : स्वोदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन सम्भव देखिएको छ । सो आयोजना निर्माणका निम्ती लगानी जुटाउन सबै प्रकारका इन्धनमा सरकारले अहिले लगाउँदै आएको कर बढाउन सके सम्भव रहेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको हो ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना स्वोदेशी लगानीमै बनाउन सकिने निष्कर्श निकाल्दै सरकारी अध्ययनले त्यसबाहेक सरकारले बजेटमा हरेक वर्ष छुट्याउँदै आएको रकम र स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट समेत लगानी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
गत ८ मंसिरमा सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने र त्यसका लागि लगाउने जुटाउने सरकारी निर्णय आएको थियो । सोही प्रयोजनमा आधारित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले हालै उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पेट्रोल र डिजेलबाहेक अन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने इन्धनमा पनि कर लगाएर रकम संकलन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ । समितिले त्यसलाई बढाएर सात रुपैयाँ पु-याउन सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि उठाइँदै आएको उक्त करबाट हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष उक्त आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । यसबाहेक, विद्युत प्राधिकरणको नाफाबाट समेत लगानी गर्न सकिने समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै प्राधिकरण नाफामा जाने र त्यसवापतको रकम बूढीगण्डकीमा खन्याउन सकिने पनि समितिको निष्कर्ष छ ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना आफैंले पनि यसमा लगानी गर्न सक्ने समितिको निक्र्योल छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पनि लगानी गर्न सकिने समितिको सुझाव छ । सञ्चयकोषले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल टेलिकमको जगेडा कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र अन्य बीमा कम्पनीबाट पनि बूढीगण्डकीमा लगानी भित्राउन सकिने समितिको सुझाव छ ।
नेपाल प्रहरी र सेनाका कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमलाई पनि ऋणका रुपमा बूढीगण्डकीमा लगाउन सकिने समितिको निष्कर्ष छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको नाफालाई पनि सम्भावित स्रोतका रुपमा समितिले औंल्याएको छ ।
