राष्ट्र बैङ्कको संशोधित विनियमावलीमा के छ नयाँ व्यवस्था ?
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अबदेखि कुनै खास प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा विशेष आपूर्ति सम्झौतामार्फत खरीद गर्न पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क खरीद विनियमावली, २०७१ लाई दोस्रो संशोधन २०७४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिले मङ्सिर ११ गते पारित गरेको विनियमावलीको दोस्रो संशोधन शुक्रवार सार्वजनिक गरेको हो । यसको प्रथम संशोधन विसं २०७१ असार ९ गते भएको थियो । उक्त विनियमावलीले खरीदसम्बन्धी धेरै नयाँ व्यवस्था थपेको छ । केहीलाई हटाएको छ भने केहीलाई संशोधन गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा ‘क्याटलग सपिङ’ विधिबाट खरीद गर्दा कम्तीमा ७ दिनदेखि बढीमा १५ दिनसम्मको लिखित सूचना दिई प्रतिस्पर्धा गराई खरीद गर्नुपर्ने छ । यसअन्तर्गत सूचीको आधारमा खरीद गरिने मालसामानको परिमाण खोली उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताबाट तोकिएको मूल्य र सुविधामध्ये मूल्यमा छूट वा सुविधामा थप हुन सक्ने विवरणसहितको आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ । यस्तै, प्रस्ताव प्राप्त भएपछि मूल्यमा पाइने छूट र सुविधामा हुने थपसमेतका आधारमा यस विनियमावलीबमोजिम मूल्याङ्कन गरी बहुवर्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने विनियमावलीमा बताइएको छ ।
संशोधनमा उल्लेख भएअनुसार वस्तु तथा सेवा आपूर्तिकर्ताका लागि न्यूनतम योग्यता ताकेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने छ । त्यसरी, योग्यता आवश्यक पर्ने भनी निश्चित गरिएका निर्माण कार्यमा बाहेक २ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानभन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरीदमा योग्यता निर्धारण गरिने छैन ।
विनियमावलीमा आवश्यकताअनुसार सीमित बोलपत्र (लिमिटेड टेण्डरिङ) विधिबाट पनि वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न सकिने व्यववस्था गरिएको छ । त्यस्तो खरीदमा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता तीन वा सो भन्दा कम पनि उनीहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी १५ दिने सूचनाका माध्यमबाट बोलपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरीद गर्न सकिनेछ ।
एक चरणमा २ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरीदमा खरीद ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रका माध्यमबाट स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरीद गर्नुपर्ने उक्त विनियमावलीमा व्यवस्था छ । योग्यता पुगेका स्वदेशी उत्पादनहरूको हकमा अन्यभन्दा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरीद गर्नुपर्ने विनियमावलीमा बताइएको छ । यस व्यवस्थाबाट स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
