नि:शुल्क पीजी पढेपछि दुई वर्ष त्यही कलेजमा काम गर्नुपर्ने
निजी मेडिकल कलेजका नि:शुल्क स्नातकोत्तर (पीजी) पढ्न चाहने चिकित्सकले २ वर्ष पढेको कलेजमा सेवा गर्नुपर्ने भएको छ।
हालै मात्र प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१।०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र नि:शुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
निजी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क पीजी तहको अध्ययन पूरा गरेपछि दुई वर्ष काम गर्ने कबुलियत गर्ने चिकित्सकले भने अब सरकारी कलेजमा सरह निजी ४८ हजार निर्वाह भत्ता पाउनेछन्।
उक्त निर्णयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि सहमति जनाएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेको सहमति पत्रको दुई नम्बर बुँदामा भनिएको छ- ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१।०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने।‘
निजीमा पैसा तिरेर पीजी पढ्नेले २५ देखि ३५ हजार भत्ता पाउने
आयोगको बैठकले सशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ दरले मासिक निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने समेत निर्णय भएको छ।
शिक्षामन्त्री भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा उठेको विवाद मिलाउन निजी मेडिकल कलेज, नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच सहमतिको बिन्दु पौल्याएर उक्त निर्णयमा पुगेको हो।
सहमतिको एक नम्बर बुँदामा भनिएको छ‚ ‘सशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष रु. २५ हजार, दोस्रो वर्ष रु. ३० हजार र तेस्रो वर्ष रु. ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ’।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भन्दै पत्र काटेपछि भर्ना पीजीको कोटा निर्धारण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो। निजी मेडिकल कलेजहरूले त्यसको विरोध गर्दै स्वमूल्यांकन फारम भरेका थिएनन्।
यो वर्ष सुरुदेखि नै कलेजहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताउँदै आएपछि गत मंसिर ९ गते बसेको आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेलाई सरकारी बराबरको तलबसरह निर्वाह भत्ता दिनु नपर्ने गरी सेल्फ अप्रेजल भर्न र अरू विषय शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मिलाउन जिम्मा दिएपछि कलेजहरूले उक्त फर्म भरेका थिए।
यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन मागेको थियो भने आयोगले विषयगत आधारमा माघको २६, २७ र २८ गते आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा लिने मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ।
तर निर्वाह भत्ताको विषय नसुल्झिदा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा (एमडी/एमएस) का लागि स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्रेजल) फाराम भरेका निजी कलेजको चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन र निरीक्षण गरी सिट बाँडफाँड गर्न सकेको थिए।
तर स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्री र सरोकारवलाहरूको चरणबद्ध छलफलपछि यो निर्णय सहितको सहमति भएको बताइएको छ।
निजी मेडिकल कलेजले भने कार्यविधि हेरेर मात्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिने बताएको छ। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले कार्यविधिमा आफूहरूले सहमति जनाएपछि मात्र लागू हुने बताए।
‘अब आयोगले कलेज अनुगमन गर्ला त्यसपछि के हुन्छ हेरौं कार्यविधि नबनीकन र निजी मेडिकल कलेजले हस्ताक्षर नगरी यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैन’, कार्कीले भने। यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन।
