भाषासम्बन्धी विधेयक आज फिर्ता लिँदै मधेश सरकार

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने भएको छ।

सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले एक स्वरमा विरोध गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो। शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले थाहासञ्चार नेटवर्कलाई जानकारी दिइन्।

त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेसँगै विधेयक फिर्ता हुनेछ। प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएपछि आज नै विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची राखिएको सभामुख मण्डलले बताए। विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले मन्त्रिपरिषदमा आउँदा विधेयकमा अंग्रेजी र हिन्दी भाषा नरहेको र पछि थपिएर आएको बताउनुभयो। थाहा संचार नेटवर्कसँग कुरा गर्दै मन्त्री लेखीले आफूले झण्डै ५ प्रतिशतले बोल्ने थारु भाषा छुटेको भन्दै त्यसलाई समेट्न भने पनि शिक्षा मन्त्रीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

विधेयक फिर्ता भइसकेपछि भाषा आयोगको सिफारिस, विज्ञहरुसँगको परामर्श र प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच गहन छलफल गरेर मात्रै विधेयक पुनः प्रदेशसभामा लगिने मन्त्री लेखीको भनाइ छ। चार प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने थारु र उर्दु भाषालाई छाडेर शून्य दशमलब २३ प्रतिशतले बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध गरेका हुन्।