अध्यादेशमार्फत बजेट निर्माण प्रक्रिया संशोधन
काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेको छ । यो ऐन संशोधनसँगै बजेटका लागि नयाँ क्यालेन्डर लागू हुने भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले अध्यादेशबाटै बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेको थियो । सरकारले गतवर्ष पनि सोही अध्यादेश जारी गरेको थियो तर त्यो संसदबाट पारित नभएपछि स्वतः खारेज भएको थियो । यसपटक पनि सरकारले ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’ जारी गरेको छ ।
बजेट क्यालेन्डर संशोधन गर्न सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । अध्यादेश जारीसँगै संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो । अध्यादेश आएसँगै करिब दुई हप्ता धकेलिएको बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार माघ महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा प्राप्त हुने स्रोत र खर्चको सीमा पूर्वानुमान गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसको एक साता अर्थात् फागुन ७ गतेभित्र योजना आयोगले अर्थमन्त्रीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यसबाट निर्धारित भएको स्रोत तथा खर्चको सीमाभित्र रहेर बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, ठुला आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित लगायतको रकम उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम योजना आयोगले बनाउने छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फागुन १५ गतेभित्र आयोगबाट प्राप्त खाकाको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्नेछ । अध्यादेशमा बजेट बनाउँदा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । यसरी विभिन्न चरण पार गरी तयार भएको बजेट जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमा स्वीकृत भएको कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्दा विनियोजित रकम अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहले खर्च गर्न नसके चालु आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । चालु आवमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिने भएको छ ।
