बाँझो छोडिएको जग्गामा कुश्मा नगरपालिकाले फलायो १६ मुरी कोदो

जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१४ आर्थरमा कुश्मा नगरपालिकाले बाँझो जग्गामा गरेको कोदो खेतीमा १६ मुरी कोदो उत्पादन भएको छ।

नगरपालिकाले बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने र बाँझो रहेको जग्गालाई समेत सदुपयोग गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कोदो खेती गरेको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट सकाउने माध्यम मात्रै नभएर रोजगार र उत्पादन दुवैमा जोड्नका लागि आर्थरको बाँझो जग्गालाई छनोट गरिएको थियो। विगतमा पनि कोदो खेतीमा प्रख्यात रहेको उत्पादनयोग्य भूमि बसाइसराइ र अन्य कारणले बाँझो बनेको थियो।

सोही जग्गालाई सदुपयोग गर्ने गरी करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरिएको कुश्मा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक अमृत सुवेदीले बताए। सुवेदी सहित नगरपालिकाको तर्फबाट पुगेका प्रतिनिधि र स्थानीयको रोहबरमा नापतौल गर्दा स्थानीय पाथीको नाप अनुसार १६ मुरी कोदो नापेको हो।

उत्पादित कोदोलाई पुरानो वडा कार्यालयमा भण्डारण गरी राखिएको छ। जसको स्थानीय चलन चल्ती अनुसारकै प्रति पाथीको दुई सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यस्तै कोदो नल करिब ४० भारी रहेको र त्यसको मूल्य प्रति भारी चार सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो मूल्य अनुसार कोदोको कुल मूल्य ८० हजार र नलको कुल मूल्य १६ हजार गरी नगरपालिकाले ९६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएको छ।

बाँझो जग्गामा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहेका वडाका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। युवालाई रोजगारी हुने र अर्को तर्फ बाँझो जमिनमा अन्नपात उब्जनी हुने भएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको रोजगार संयोजक सुवेदीले बताए।

स्थानीय हुमनाथ पौडेलले बनमारा र खरले भरिएको बारी सरसफाइ गरेर गरिएको खेतीमा यति धेरै कोदो फल्नुले जग्गा बाँझो छाड्न नहुने सन्देश दिएको बताए। यो कार्यक्रमबाट गाउँका करिब २५ जना महिला र २० जना जति युवाहरूले काम गर्ने अवसर पाउनुले उनीहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा राहत मिलेको उनको भनाइ छ।

राज्यले प्रदान गरेको सशर्त अनुदानलाई स्थानीय तहले उद्देश्य अनुरूप बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्ने, उर्वर क्षमता भएको बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने र उत्पादित कृषि उपजको बिक्री वितरण गरी पालिकाको आन्तरिक आय वृद्धिका लागी यो अवधारणा तर्जुमा गरिएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी बताउँछन्। पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यो कार्यको थालनी भएको उल्लेख गर्दै उनले गाउँमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले बाँझो रहेको जमिनमा उब्जनी हुने आशा गरिएको बताए।

नागरिकको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको हो।

जसका उद्धेश्यहरु बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बिचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने तथा आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने रहेका छन्।