त्रिविको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा हिनामिना गर्ने जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।
त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गा त्रिवि मातहत ल्याउने र हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् ।
त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मंगलबार ओलीले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।’
अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । ‘आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ ।
सरकारले गत जेठ १८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । तर त्रिताल अस्वस्थ भएपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापालाई संयोजक बनाइएको थियो । समिति सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेम सागर चापागाईँ थिए । उनीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
छानबिन समितिले २०१३ सालदेखि कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका त्रिविका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरुसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्रितालकै संयोजकत्वमा २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न आयोग गठन गरेको स्मरण गर्दै उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
