प्रदेश सरकारले अधिकार पाएनन् : प्रदेशमन्त्री लामिछाने

बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजनीतिक समूहको घेराबन्दीमा पर्दा प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले संविधानको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएका एकल अधिकार नपाएको टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताए। संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे।

प्रदेशमन्त्री लामिछानेले भने, ‘प्रहरी प्रदेश प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। संविधानवादको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिँदा केही सानो समूहको घेराबन्दीमा राज्य रहँदा आज प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार कार्यान्वनयन गर्न सकेको छैन।’

उनले विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश अन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा नहुँदा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको बताए। स्थानीय पालिकासम्म  सिधै राहत वितरण गर्नसके मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताए।

विपद्पछि कार्य गर्न न्यूनीकरणका लागि नक्सांकन जस्ता कार्यमा नवीनतम रूपमा भू-प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताए।