Logo
१७ कार्तिक २०८१, शनिबार
(November 12, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

कर्मचारीको सेवा अवधि संशोधन गर्न लोकसेवा आयोगद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था संशोधन गर्न लोक सेवा आयोगले अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मागेको अनुमतिमा जवाफ पठाउँदै आयोगले हालको व्यवस्था परिवर्तन नगर्न भनेको हो । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि घटाएर २८ वर्ष कायम राख्ने गृहकार्य गरेको थियो । त्यसअघि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगसँग पूर्वअनुमति मागिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था संशोधन गर्न गर्भनर चीरञ्जीवी नेपालसहितका उच्च अधिकारीले चालेको कसरत अन्ततः तुहिएको हो । लोक सेवा आयोगले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेपछि गर्भनरसहितका उच्च अधिकारीहरुको चालेको प्रयास तुहिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार लोकसेवाले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था संशोधन नगर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको छ ।

सोको जवाफ पठाउँदै आयोगले सेवा अवधिको हदम्याद संशोधन नगर्न भनेको हो । लोक सेवा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता लक्ष्मी विलास कोइरालाले भने, ‘अहिले नेपाल सरकारले बिभिन्न संघीय सरकारी सेवाहरुमा पनि ऐन विधेयक तर्जुमा गर्दैछ । त्यसमा अवकाश सम्वन्धी जस्तो नीति लिन्छ त्यही अनुसार गर्नू, अहिलेलाई परिवर्तन नगर्नू भनेर पठाइदिएका छौं ।’

यस्तो गर्दा सबै कर्मचारीहरुमा एकरुपता कायम हुने आयोगको तर्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको विनियम (१११) मा ३० वर्षे सेवा अवाधिको प्रावधान राखिएको छ । सञ्चालक समिति सदस्य रामजी रेग्मी नेतृत्वको जनशक्ति योजना सम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि संशोधन गरी २८ वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था राख्ने तयारी गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दल निकटका कर्मचारीहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । हालको सेवा अवधि घटाउँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा वाधा पुग्ने कर्मचारीहरुको तर्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको विनियम (१११) मा ३० वर्षे सेवा अवाधिको प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दल निकटका कर्मचारीहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए ।
भने गर्भनर नेपाल यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न भन्दै दिँनहु जसो लोक सेवा धाउने र आयोगका उच्च अधिकारीहरुलाई अनावश्यक दबाब दिने गरेको समाचार स्रोत बताउछ ।

 

प्रकाशित मिति: Nov 12, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्