राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था, चुनौति र पूर्व सुरक्षाकर्मीको भूमिका
डा. पूर्ण सिलवाल
नेपाल राज्य स्थापना भएको करिव साढे दुई शताव्दीको अवधिमा हामी विभिन्न भाषाभाषी, जातजाती, धर्मसंस्कृति र हिमाल देखि मधेश, पूर्व देखि पश्चिम, सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुका साझा भविष्य निर्माणको क्रममा समिश्रण भई विभिन्न उकाली ओराली पार गर्दै आउँदा “हामी को हौँ” भन्ने एउटा विशिष्ट र अद्वितीय साझा पहिचान बनिसकेको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निश्चित भूभाग छ, सीमाना छ र त्यसभित्र रहेर हामीले स्वतन्त्रता र सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्दै आएका छौं । यो राष्ट्रको एकीकरण मात्र नेपालीहरुको बलबुत्ताबाट भएको हो । यसमा विदेशीको साथसहयोग थिएन ।स्थापनाकाल देखि नै हामी एउटा सदा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परिचित छौँ । यी हाम्रा अद्वितीय पहिचान हुन् । हामी को हौँ, त्यसकोे जगमा राष्ट्रिय सुरक्षा आधारित हुन्छ । त्यसैले, “हामी को हौँ” त्यो साझा तत्वको संरक्षण गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनु सरह हो ।
एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा संंयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न संकल्पहरु (रिजोलुशन), अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कन्भेन्सन अनुसार मान्यता प्राप्त हाम्रा वैध हितहरु (legitimate interests) छन् । ती वैध हितहरु संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि स्पष्टरुपमा उल्लेख भएका छन् । ती वैध हितहरुको सुरक्षा गर्नु नै वास्तवमा राष्ट्रिय सुरक्षा हो । ती हितहरुको सुरक्षा गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा पनि कमजोर हुन जान्छ । नेतृत्व कमजोर भयो, उनको छवि नराम्रो भयो भनेपनि राष्ट्रको क्षमता कमजोर हुन्छ र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ । यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ । अहिले राष्ट्रको छवि बढाउन र आर्थिक बृद्धि गर्नमा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा शान्ति स्थापना गर्न गएका सैनिक तथा प्रहरीहरु र विदेशका काम गर्ने युवाहरुको सबैभन्दा बढि योगदान छ ।
हाम्रा वैधानिक हितहरु विरुद्ध बेलाबखतमा बाह्य र आन्तरिक चुनौतिहरु सिर्जना भएका छन् । सीमा अतिक्रमण भएका छन् । विशेषगरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र विदेशी सेनाको अधिनमा छ । त्यसैले सीमा सन्धि समेत हुनसकेको छैन । हामीले हाम्रा समकक्षीलाई कुटनीतिक वार्तामा ल्याउन, हाम्रा वैध हितहरु निर्भिकतापूर्वक राख्न र वार्ताद्वारा ती समस्याहरुको समाधान गर्न सकेका छैनौं । सीमा लगायत द्विपक्षीय समस्याहरुको सत्यतथ्य हामीले भारतीय जनता समक्ष पु¥याउन सकेका पनि छैनौँ । उनीहरु आफ्नै सरकारको एकतर्फी भाष्यमात्र सुन्न बाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले हाम्रोे कुरा र दृष्टिकोण पे्रशित गर्न सकेका छैनौं । नेपाली मिडिया र नेपाली सोसल मिडियाको पहुँच नेपाल भित्र र विदेशमा बस्ने नेपाली भाषीहरुमा मात्र सिमित रहेको छ ।
एकजना प्रख्यात लेखक वाल्टर लिप्म्यानले भनेका थिए कि “देशको सुरक्षा तब हुन्छ जब उसले आफ्ना वैध हितहरुमा सम्झौता नगरीकन युद्धलाई रोक्न सक्दछ र यदि कसैले युद्धको चुनौति दियो भने युद्ध लडेर भएपनि ती वैध हितहरुको रक्षा गर्न सक्दछ” । एउटा सबल राष्ट्रको सन्दर्भमा यो सही कुरा हो । नेपालले पनि आफ्नो वैधानिक हितमा सम्झौता गर्न तयार नभएपछि ईष्ट इण्डिया कम्पनीले युद्धको धम्की दियो र नेपालले त्यसलाई स्वीकारे पछि सन् १८१४ मा युद्ध भएको थियो । अहिले हामीसीमा अतिक्रमण समेत रोक्न नसक्ने र अतिक्रमण भएपछि कुटनीतिक वार्ताद्वारा हल पनि गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । नत सप पावरलाई यो काममा उपयोग गर्न सकेका छौँ । हाम्रा अरु वैध हितहरुमा पनि सम्झौता गरेर बस्नु पर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ ।
नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यद्यपि, हामीले हाम्रो वर्तमान र भविष्यलाई प्रभाव पार्ने विषयमा स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन सकेका छैनौँ । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपमात्र होईन, सुक्ष्म व्यबस्थापन पनि छ । त्यसलाई हामीले रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनौ, किनभने हामी विभाजित छौँ । हामीलाई विभाजित राख्न बाह्य रणनीतिले काम गरिरहेको छ, यो हाम्रो मुख्य चुनौति हो ।
आर्थिक विकास नभई राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुदैन । बिकास र सुरक्षाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री रोवर्ट म्याक्नामाराले भनेका थिए कि “सुरक्षाको अर्थ हो विकास, सुरक्षा भनेको सैनिक हार्डवेअर होईन यद्यपि यो समावेश हुनसक्छ, सुरक्षा भनेको सैनिक गतिविधि होईन यद्यपि त्यो समावेश हुनसक्छ, सुरक्षा भनेको विकास हो र विकास नभई सुरक्षा हुन सक्दैन ।” यो बुझ्न टाढा जानु पर्दैन, छिमेकी चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ । आर्थिक विकास भएसंगै उनीहरुको सुरक्षा स्थिति पनि सुदृढ बन्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक विकासको लागि पहिलो चुनौति राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । राजनीतिक स्थिरता दिन हाम्रा राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । आर्थिक विकासमा प्रसस्त बाह्य चुनौतिहरु सिर्जना भईरहेका छन् । नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुहरु चिया, अदुवा, अलैँची, सिमेण्ट आदि रोकेको समाचार बेलाबेलामा आउने गरेको छ । विकास निर्माणको लागि नेपालले भारतबाट आयात गर्ने अत्यावश्यक विष्फोटक पदार्थ पनि विभिन्न वहानामा रोकेको अवस्था छ । हामीले यस्ता चुनौतिहरुसंग लड्न सकेका छैनौँ । यी दोहोरिरहने चुनौतिहरुको दिगो विकल्प खोजेर आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिन हामीले सकेका छैनौं ।
आत्मनिर्भर नभई राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुंदैन । हाम्रो परनिर्भरता बढ्दोक्रममा छ, यसले देशलाई कमजोर बनाएको छ । भोली नाकाबन्दी लाग्यो २०७२ सालमा भन्दा छिटो हामी प्याक प्याक हुनेवाला छौँ । छिमेकी भारतले र चीनले आत्मनिर्भरतामा अत्यन्त जोड दिईरहेको हालको अवस्थामा नेपालको भने ती देशहरुमाथिको निर्भरता बढिरहेको अवस्था छ । यो हाम्रो लागि ठूलो चुनौति हो ।
प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि बाह्य शक्तिहरुको स्वार्थ र तदनुरुपको दबाबबाट हामीले हामो स्वार्थको रक्षा गर्न सकेका छैनौं । देशभित्र रोजगारी र आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेर युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रमले लक्ष्मण रेखा पारगरेको अवस्था छ । अहिले कूल जनसंख्याको एकतिहाई युवाजनसंख्या देश बाहिर छ । यसले देशलाई कमजोर बनाएको छ । उनीहरुले पराई देशको आर्थिक विकासमा पसिना बगाईरहेका छन् । जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । ब्रेन र मस्सल दुवै बाहिरिए पछि देश कसरी बलियो हुन्छरु कसरी समृद्ध हुन्छ रु आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षामा यो सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालीन चुनौतिको रुपमा उभिएको छ ।
हामी सदा स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिक हौँ, हाम्रो बहुपहिचान छ र हामी यसमा अत्यन्तै गर्व गर्छौ । हाम्रो धर्म संस्कृति, परम्परा, भाषा, लवाई खवाई, व्यवहार र समग्रमा “नेपाली पन” लाई कमजोर बनाउन चौतर्फी प्रयाशहरु भईरहेका छन् । यसको निरन्तर संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु अत्यावश्यक छ । हामीले नेपाललाई फेरि महान बनाउनु छ । अहिले छिमेकी चीनले महान चिनियां राष्ट्रलाई पुनर्जीवित गरौं(Great rejuvenation of Chinese nation)भन्ने लक्ष लिएर अघि बढिरहेको छ । दक्षिणी छिमेकीले अब India होईन, पुरानो “भारत”लाई पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेको छ । अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्थात “अमेरिकालाई फेरि महान बनाऔँ” (Make America great again) को नारा घन्काईरहेका छन् र ठूलो संख्याका अमेरिकीहरु उनीसंग यसमा सहमत छन् । हामीले पनि नेपाली पनलाई पुनर्जीवित गर्न जरुरी भैसकेको छ ।
समुदाय र व्यक्तिको सुरक्षालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै तहमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने विचार संरासंका महासचिव कोफी अनानले राखेका थिए । उनले भनेका थिए, २१औ शताव्दीमा गृह युद्ध वा ध्वंशात्मक गतिविधिबाट समुदाय र व्यक्तिको सुरक्षामाथि चुनौति सिर्जना भइरहेको छ, त्यसैले उनीहरुको सुरक्षालाई पनि बाह्य आक्रमणबाट भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा गरे सरह महत्व दिइनुपर्छ । राज्यले समुदाय र व्यक्तिको सुरक्षा गर्न असफल भयो भने त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गर्छ । संरासंले शान्तिसेना पठाएर होस् वा कहिलेकहीं बलियो छिमेकीले सैनिक हस्तक्षेप गरेर भएपनि उनीहरुको सुरक्षा गरेको उदाहरणहरु छन् । अहिले क्यानाडा र भारतवीचको तनाव भारतीय मूलका आफ्नो एकजना नागरिकलाई भारतको खुफीया एजेन्सीले हत्या गरेको भन्ने आरोप क्यानाडाले लगाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध रसातलमा पुगेको छ । एउटा नागरिकको सुरक्षा कति महत्वपूर्ण रहेछ यसबाट बुझ्नु पर्दछ । नेपालमा पनि मानवीय सुरक्षा संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अंग बनिसकेको छ । खुला सीमाको दूरुपयोग गरी यस्ताखाले ब्यक्ति हत्याहरु नेपालमा पनि हुने गरेका छन् । खुला सीमाना नेपाल र भारतबीचको सबैजसो समस्याहरुको जननी हो । तर त्यसलाई हामीले नियमन गर्न सकेका छैनौँ ।
वातावरण परिवर्तन, बाढीपैरो, डुवान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु हाम्रा अगाडि ठूलो चुनौतिको रुपमा आउने गरेको छ । बर्षेनी सयौँको संख्यामा मानिसहरुको मृत्यु र सम्पतिको क्षति भइरहेको छ । यसबाट जनधनको सुरक्षामा चुनौति सिर्जना भएको छ । पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुले पनि भूकम्प र बाढीपैरोमा संगठितरुपमा खट्टिएर उद्धार र राहत कार्यमा योगदान दिएका छन् । यस्ता जनसेवाका कार्यमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरु संगठित र व्यबस्थित रुपमा श्रोतसाधन सहितपरिचालन हुनु पर्दछ । जनसमुदायलाई पनि यसमा साथमा लिएर काम गर्नुपर्दछ ।
हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षाका, विषेशगरी माथिल्लो सुरक्षा संगठनहरुमा संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय सुरक्षाको बुझाई एकनास छैन र गाम्भिर्रयता पनि एकनास छैन । नेपालका वैध हितहरुको संरक्षण गर्ने विषयमा दलहरु एउटै भाष्य बोल्दैनन् । २०७२ को आर्थिक नाकाबन्दीकै कुरा गरौँ, कुनै दलले नाकाबन्दी भन्यो, कुनै दलले भनेन । राजनीतिक दलका केही नेताहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको हैन भनेको पनि हामीले सुन्यौ, केहीले कार्वाही भोगे, केहीले भोगेनन् । सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकको विषयमा दलहरुको फरकफरक स्टाण्ड छ भनेर भारतीय कुटनीतिज्ञहरु नै दावी गर्छन् । के यो सत्य होईन भने दलहरु किन एकैठाउँमा बसेर सन्धिको साझा मस्यौदा बनाउँन तयार छैनन् भन्ने प्रश्न आम जनताको मनमा छ । जलश्रोतको उपयोगमा बाह्य शक्तिहरुको दबदबा छ, परियोजना ओगटेर बस्ने र अघि बढ्न नदिने प्रवृत्ति हावी छ, तर हामी त्यसमा केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको जस्तो देखिन्छ ।
अमेरिकी विद्वानहरुले अमेरिका भनेको आईडीयाको देश हो (America is all about ideas) भन्ने गर्दछन् । अहिले हेर्दा नेपाल आइडीयाज बिनाको देश जस्तो देखिन्छ । नयाँ उद्यम गर्न, नयाँ सिर्जना गर्न र नयाँ जटिल समस्याहरु समाधान गर्न नयाँ आईडियाज आवश्यक हुन्छ, तर त्यो नयाँ आइडियाजको जन्म भएको छैन, नयाँ आइडियाज र नयाँ नेतृत्वको जन्म हुने वातावरण पनि बन्न सकेको छैनकि जस्तो भान हुन्छ ।
पूर्व सुरक्षाकर्मीहरु तालीमप्राप्त, अनुशासित, लगनशील र राष्ट्रभक्त नागरिकहरुको एउटा विशिष्ट समुदाय हो । राजनीतिक दलमा संगठितरुपमा आवद्ध पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको भूमिका मुख्यतयादुईवटा हुनुपर्दछ । पहिलो, माथि उल्लेख गरेको राष्ट्रिय हितहरुको संरक्षणमा आआफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक योगदान दिनुपर्छ । दोश्रो, सुरक्षाकर्मी र पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको सुविधा र कल्याण कम्तीमा पनि निजामति कर्मचारी सरह बनाउन दबाब समूहको भूमिका खेल्नुपर्छ । सत्तारुढ दलसंग आवद्ध हुने पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुले यो कामको लागि पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सक्दछन् ।
विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वहरु हुन सक्छन् । त्यो बैचारिक, जातीय, धार्मीक र क्षेत्रीय द्वन्द्व हुनसक्छ । त्यसबेला पूर्व सुरक्षाकर्मीहरु राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु पर्छ, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिनु पर्छ, रक्तपात रोक्ने पक्षमा उभिनुपर्छ र राष्ट्रलाई विखण्डन हुनबाट बचाउने पक्षमा उभिनु पर्दछ । सञ्चारमाध्यममा लेख्दा बोल्दा र विदेशीहरुसंग बोल्दा पनि देशको हितकै पक्षमा बोल्नुपर्छ । आफु आवद्ध रहेको राजनीतिक दल राष्ट्रिय हित विपरित जानलाग्यो वा राष्ट्रिय हित भन्दा दलीय वा गुटगतको हितमा लिप्त हुनलाग्यो भने त्यो रोक्न पनि पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुले संगठितरुपमा राष्ट्रको पक्षमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
