एमाले-माओवादी गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक
काठमाडौं : निर्वाचनका लागि एकिकृत भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे वाम गठबन्धनले आफ्नो संयुक्त चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिनिधसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति ती दलले गरेका छन् ।
काठमाडौंको एक ब्यांकेटमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वाम गठबन्धनको मुख्य ध्यान मुलुकको स्थिरता र समृद्धिमा भएको बताए। देशमा स्थिरता र समृद्धिका लागि बलियो र एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाई अस्थिरताको अन्त्य गर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको दाबी उनले गरे ।
उनले आगामी दुई, पाँच र दश वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने कामलाई बुँदागत घोषणापत्रमा राखिएको बताउँदै आगामी दश वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय पाँच हजार डलर पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख भएको बताए । उनले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनाउने तथा राजधानी उपत्यकाका लागि एकीकृत सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको र राजधानी आसपासका जिल्लालाई उपसहरका रुपमा विकास गरिने बताए ।
‘आम जनताले छिटोभन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकोस् र रोजगारीका अवसरमा सिर्जना होस् भन्ने चाहेका छन् । हामीले त्यही भावनालाई अभिव्यक्त गरेका छौँ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
घोषणापत्रमा समावेश केही बुँदाहरु :
-आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने ।
-राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसाग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसाग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिने ।
-त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने । आगामी पााच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने ।
-सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिने ।
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पुर्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिने ।
-‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने ।-विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने ।-हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २/४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने ।
-आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने ।-सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ ।
-पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिाचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिाचाइ प्रणाली लागू गरिने ।
-कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने । कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिने ।
कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिने ।
-दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने । पााच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने ।
-आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने ।
-आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने ।
-‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गरिने ।
-काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिने । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पााच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने । आगामी पााच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिने ।
-विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिने । यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने ।
-आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमूना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र -राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने ।
-सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने ।
-सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाा पुर्याइने । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।-मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पााच वर्षमा सम्पन्न गरिने । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४/६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने ।
