सरकारलाई नेपाल बार एशोसिएशनको चुनौतिः भ्रष्टाचार गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिँदैनौं
काठमाडौं, ११ असोज । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले भ्रष्टाचार गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल बारको टिम सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बसिरहेको अवस्थामा न्याय परिषद् घेराउमा पुगेको थियो । सोही क्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले अहिले न्यायलय र न्याय परिषद् भ्रष्टाचारको दल–दलमा फसेको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरुलाई जेल कोच्न सरकारलाई चुनौति दिँदै नत्रभने भ्रष्टाचार गरेर गैर संवैधानिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नदिने बताए ।
‘भ्रष्टाचारको दल–दलमा न्यायलय फसेको छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा न्याय परिषद् फसेको छ । यसरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर जबरजस्ती न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया न्याय परिषद्ले अपनाएको छ ।
हामी उहाँहरुलाई चुनौति दिन चाहन्छौं– सक्नुहुन्छ हामीलाई जेलमा कोच्नुहोस् । होईन भने हामी भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौं । पवित्र न्यायलयमा बसेर भ्रष्टाचार गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हामी यो विषयको खण्डण गर्न चाहन्छौं,’–उनले भने ।
बैठकमा सहभागी रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई अध्यक्ष घिमिरेले वर्तमान व्यवस्था यही कारणले ल्याइएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘कानुनमन्त्री, सरकारको प्रतिनिधि पनि मिटिङमा हुनुहुन्छ । म सोध्न चाहन्छु– आजको सिस्टम नेपाली जनताले यसै कारण ल्याएका हुन् ? आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपाली जनताले यही कारण ल्याएको हो ?’ उनले भने ।
भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर न्यायाधीश नियुक्ति गरिने हो भने नेपाल बार एशोसिएशनका ९० वटै बार इकाइहरु चुप लागेर नबस्ने उनको चेतावनी छ । न्याय परिषद् र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने उनले बताए ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ आगामी असोज २० गते अवकाश जाँदैछन् । संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई सिफारिस गरिसहेको छ । १० दिनभित्रै अवकाश भएर घर जाने तयारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीशले स्वार्थका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेको बारको आरोप छ ।
साथै, गत २०८० असोज २० गते न्याय परिषद् नियमावली २०७४ संशोधन भएको थियो । उक्त संशोधित न्याय परिषद् नियमावली गैर संवैधानिक रहेको बारको दाबी छ । बारले उक्त संशोधित नियमावली खारेज नगरी गैर संवैधानिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न दवाब दिँदै आएको छ ।
