संवैधानिक परिषद्मा सत्ताले सहजता खोज्दा निशानामा उपसभामुख, रास्वपाको कडा प्रतिवाद
सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद्मा सहजता खोज्दा निशानामा उपसभामुख इन्दिरा राना परेकी छन्। परिषद्मा कुनै पनि निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर संसदीय मान्यताविपरीत सत्ताका लागि काँध मिलाएका कांग्रेस–एमालेसँग संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी भए पनि संवैधानिक परिषद्मा ६ मध्ये दुई सदस्य मात्रै छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यीमध्ये स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरे मात्रै एमालेका छन्। यसबाहेक विपक्षी दलका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी पृष्ठभूमिकै नारायण दाहाल छन् भने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ परिषद् सदस्य छन्।
यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरू एकमत भएमा आफूअनुकूलको निर्णय नहुने भएपछि सत्तारुढ दलहरूले त्यो सहजताका लागि उपसभामुखलाई निशाना बनाएका हुन्। संविधानमा उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था छैन तर पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भई दुई तिहाइले पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुन सक्ने अवस्थाबारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग)मा भनिएको छ– निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा। प्रस्ताव दर्ता भने प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले दर्ता गर्न सक्छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट उपभामुख राना सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा आफूसहित ६ जनाको भिसा मिलाइदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयमा विवादमा परेकी थिइन्। सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुखको यही कदमलाई आचरणविपरीतको ठहर गर्दै हटाउन चाहेको बताइएको छ।
उपसभामुख रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको एनजिओ सिएसडब्लु ६७ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँचजना सहभागी हुन जान लागेको भन्दै शीघ्र भिसा अन्तरवार्ताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्।
आफै राजीनामा नदिएमात्रै प्रस्ताव
सत्तारुढ दलहरूले पद अनुकूल आचरण नगरेको दाबी गर्दै पहिला उपसभामुखलाई आफै राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। राजीनामा नदिई अटेर गरेको अवस्थामा भने थप कदम चाल्ने उनीहरूको तयारी छ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘महाभियोगबारे निर्णयमै पुगिसकेका चाहिँ छैनौं। उहाँले उपसभामुखको आचरण अनुकूल काम गरिरहनुभएको छैन। पदीय मर्यादा अनुसारको आचरण नगरेकाले उहाँ हट्नुपर्छ भन्ने हो। आफैँले मार्ग प्रशस्त गर्दा राम्रो भन्ने हाम्रो आग्रह हो।’
कांग्रेस नेताहरूले भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए भने प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यक्ष, प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मासँग सम्पर्क हुनै सकेन।
रास्वपाकाे कडा प्रतिवाद
सत्तारुढ दलहरूले उपभामुख आफैले राजीनामा दिनुपर्ने भनिरहँदा रास्वपाले संसद्बाटै चर्को प्रतिवाद गरेको छ। रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखमाथि महाभियोग लगाउने कुराले राज्य नै लोकतन्त्रमाथि आक्रमणमा उत्रेको बताए।
‘परिषद्मा बहुमत पुग्दैन भन्दैमा गुपचुपमा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई हटाउने भन्दै हुनुहन्छ। कुन संस्थालाई कसरी निकम्मा बनाउने र कुन पार्टीसँग कसरी द्वेष साँध्ने भन्ने नै लोकतन्त्रको लागि तपाईँहरूले खेलेको भूमिकाको प्रतिफल हो ?’, उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘संख्याको आधारमा, सत्ता शक्तिको आडमा मात्रै राज्य चल्छ र जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो भने याद रहोस् जनताको सार्वभौमसत्ताका अगाडि कुनै पनि सत्ता संसारमा टिकेको छैन र टिक्नै छैन।’
