गृहले अर्थ मन्त्रालयमा पठायो सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राय-परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय-परामर्शका लागि आज अर्थ मन्त्रालय पठाएको गृहको कानून महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बताएका थिए ।
‘सरकार बनेको १०० दिनमा यो विधेयकलाई क्याविनेटमा पुर्याउने भन्ने हो, तर मेरो लक्ष्य संसदमै पुर्याउने हो’, उनको भनाइ थियो ।
अर्थबाट राय-परामर्श आइसकेपछि विधेयक गृहले कानून मन्त्रालय पठाउने छ । कानूनबाट विधेयक गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने सहसचिव रिजालले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेपछि हामी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन्छौं । त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा जान्छ’, उनले भने ।
नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन र निर्वाचन ऐन १०० दिनभित्र संसद पुर्याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको सहसचिव रिजालले बताए ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टीकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टीकृत भएको उनको भनाइ छ ।
सहसचिव रिजालका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमै गर्न लागिएको छ ।
