भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनलाई अब ढिलो नगर्ने पक्षमा सरकार
सरकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक अझै पनि प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति विचाराधी छ। बुधबार विधेयकमा सांसदहरुले राखेका संशोधनलाई प्रस्तुत गरेपछि सरकारका तर्फबाट उपस्थित भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले समितिलाई चाँडा छलफलका विषयलाई टुंग्याएर सदनमा प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरे।
उनले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय गम्भीर र संवेदनशील भएकाले अब यसलाई ढिलो गर्न नहुने बताए।
लेखकले भने, ‘समितिले चाँडो भन्दा चाँडो यि विषयहरुका बारेमा दफावार छलफलमा गएर यि विषयहरु जुन–जुन दफासँग सम्बन्धित छन् । त्यो दफामा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुगेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो ऐनको अत्यन्त ज्यादा महत्व हो । गम्भीर विषय हो । संवेदनशील विषय हो । यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो समितिबाट पारित होस् र चाँडो भन्दा चाँडो सभाबाट पनि पारित गरेर लागु गर्न सकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने, उजुरीकर्ताको पहिचान खुला गर्ने कि नगर्ने, भ्रष्टाचार हदम्याद कति राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै विधेयकमा स्वार्थ बाझिएको विषयलाई परिभाषित गर्ने, काम नै नगर्ने कुरालाई भ्रष्टाचार मान्ने कि नमान्ने, अनुचित कार्यलाई कुन निकायले गर्ने जस्ता विषय उठेको छ।
समितिले विधेयकमाथि बुधबारदेखि दफावार छलफल सुरु गरेको छ।
