५३९ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण, १८ वटामा पुग्नै बाँकी

 नेपालका ७५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) मध्ये ५३९ स्थानीय तह सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्। १९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ।

१८ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत पुर्याउन सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क,२०८१ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ। विद्युतका ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।

विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २  प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्।

७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा  भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइ काम भइरहेको बताए।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘प्राधिकरण आफैं विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ,विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम गरिरहेका छौं।’

भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको भन्दै उनले यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौट भई काम सुरु गरिसकेको बताए।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट  २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ। साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।

७ प्रदेशमध्ये मधेशमा सतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि सतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताउँछन्।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र सङ्खुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा सतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला नै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा सतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। तनहुँ,स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा सतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा सतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ। सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालिकोटमा ७०.९६,जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा सतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।