होटल हायातको जग्गा विवाद तत्काल टुंगो लगाऊ : सांसद
सांसदहरूले होटल हायातमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा विवाद टुंगो लगाउने गरी तत्काल कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
लामो समयदेखि विवादमा रूपमा रहेको उक्त जग्गा भाडामा दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि घोटाला गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सांसदहरूले सो समस्याको तत्काल निरूपण हुने गरी कार्ययोजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
आइतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उक्त जग्गा भाडामा लिने क्रममा ठूलो घोटाला भएको हुनसक्ने जिकिर गर्दै उक्त विवाद टुंगो लगाउने गरी कार्ययोजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरे। उनले हायात होटलले १५० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने उपायको खोजी गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए।
अध्यक्ष नेपालले भने, ‘तारा गाउँको सन्दर्भमा खासगरी अहिले जुन कुरा उठेको छ। त्यो हायात होटलले हडप्न खोजेको छ। एकलौटी बनाउन खोजेको छ। राज्यको शेयर घटाउँदै घटाउँदै २२ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशतमा झारिसकेको छ। मुनाफा कति भइराखेको छ, राज्यलाई देखाउने कति गरिएको छ ? राज्यले कति लाभांश पाउने गरेको छ ? अहिले आएको १५० रोपनी जग्गाको सन्दर्भमा सरकारको दृष्टिकोण के हो ?’
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले सरकार फेरिँदैपिच्छे दोहन गर्ने वस्तुको रूपमा सरकारी जग्गालाई उपयोग गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले जग्गा भाडामा दिने विषयमा सरकारले तत्काल कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सचिव एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले हायात होटलले सरकारी जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
सांसदहरूले उक्त जग्गा घोटाला प्रकरणमा संलग्न देखिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक जग्गा बेचेर कमिशन खाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित सबै अधिकारीलाई सरकारले तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले गुठीको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टमा रहेको सरकारी जग्गा पनि कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सांसद सुवालले सरकार चलाउनेहरू आफैँले त्रिभुवन अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करीको कब्जामा रहेको स्वीकार गरेको जिकिर गर्दै उनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
