पीडितको सहमति नभए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्छः गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा बहिर्गमित भएकालाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गरी सहमति जुटाएको बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताए।
द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको उनले बताए।
मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको उनको भनाइ छ।
उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए।
‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित जुन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको छ। त्यो विधेयकलाई हाम्रा बीचमा नमिलेका कुराहरू मिलाउनका लागि नेताहरुले तीन जनाको कार्यदल बनाउनुभएको थियो। त्यसमा म छु, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ। एमालेबाट महेश बर्तौलाजी हुनुहुन्छ।
हामी तीन जनाले आपसमा छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निरन्तर गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि हामीले पटक-पटक मिटिङ गरेर सम्बन्धित समितिका सभापति, अरू पनि केही साथीहरू र कानूनमन्त्री र कानून मन्त्रालयका मस्यौदामा बसेका र बुझेका साथीहरुसँग छलफल गरेका छौँ। हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू मिलेको छ।’
उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति चाहिने बताए।
‘मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ। यदी पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने। दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने।
द्वन्द्वमा संलग्न भई मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मी वा अंगभंग र घाइते भएकालाई पीडित सरह परिपूरण दिने पनि सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
साथै पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकालाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने सहमति भएको उनले बताए।
‘असहमतिका कुरा टुंग्याएका छौँ। त्यसलाई कानून मन्त्रालयको सचिवहरूले अन्तिम रुप दिनुहुन्छ। त्यसपछि नेताहरुकोमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौं। यो सबैको साझा विषय भएकाले यो पारित हुन्छ,’ उनले भने।
