न्यायपरिषद नियमावली संशोधन खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने बारको चेतावनी
३० असार, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशहरुको वरियता फेरबदल गर्ने गरी न्यायपरिषद नियमावली २०७४ मा गरिएको संशोधन खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग माग गरेको छ ।
आइतबार बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र न्यायसेवाका सचिवहरु न्यायाधीश हुँदा माथिल्लो वरियतामा रहने गरी न्यायपरिषद नियमावलीमा गरिएको संशोधन खारेजीको माग गरेका हुन् ।
‘न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको जुन नियमावली छ । त्यसले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको वरियतामा आमुल परिवर्तन गरिदियो र प्रशासनिक तहबाट गएका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्टारहरु र सचिवहरुको स्थान माथि राखिदियो अरु न्यायाधीशहरु भन्दा । यसले गर्दा व्यापक असन्तुष्टि छ’, उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीशले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले चेतावनी दिए । ‘प्रधानन्यायाधीशले मैले तपाईंहरुको कुरा सुने भन्नुभयो । हामी सिरियस्ली यो विषयलाई क्याटगोराइज गरेर कुनकुन विषय तत्काल पूरा गर्न सकिन्छ भनेर हेरिराखेका छौं भन्नुभयो, उहाँको स्पष्ट जवाफ थिएन । जसको कारणले हामी यही हुन्छ भन्ने अवस्थामा रहेनौं’, उनले भने ।
