पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने अध्यादेश खारेज

अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतासमेत प्रदेशसभाकै पदाधिकारी मानिएका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा केदार कार्की र राजेन्द्र राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा प्रदेशसभाको गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए ।

अध्यादेशबाट ऐन संशोधनअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि अब ऐनको पुरानै व्यवस्था कायम  भएको छ ।

अध्यादेश मार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै अघिल्लो सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान हटाएको थियो ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अधिकार खोसिएपछि जिसस प्रमुखहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए  । अध्यादेश खारेज भएपछि जिसस प्रमुख नै अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था कायम हुने भएको छ ।