पीआर लिएकाहरूलाई नियुक्ति र मनोनयन नगर्नू : अख्तियार
२० असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवास अनुमतिपत्र पाए/नपाएको यकिन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
विदेशको आवास अनुमतिपत्र (पीआर) पाएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा मनोनीत र नियुक्त भएको भेटिएपछि अख्तियारले यसबारेमा गरेको नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
अख्तियारले १० वैशाख २०८१ मा निर्णय गरेर कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमतिपत्र भए/नभएको स्पष्ट गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले उक्त पत्र नै लुकाएपछि अख्तियारले दुई महिनाअघिको निर्णय बल्ल सार्वजनिक गरेको हो ।
अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए, नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने ।’ अख्तियारले अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
