बजेटमा कमजोरी भएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति
११ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट निर्माणमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । साथै सम्भव भएसम्म बजेटलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस गर्न अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहितको बजेटमाथि छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत ढंगबाट बजेट निर्माण गर्ने पद्धति बदल्ने प्रतिवद्धतामा पूर्णतः सफल हुन नसकेको बताए ।
‘गत साल कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू पुरै पूरा गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुमै भने ।
गत वर्ष २०८० साल असार १३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ बताएका थिए । त्यसअनुसार अध्यादेश ल्याएर भए पनि संसद्मा समयमै प्रि-बजेट छलफल गराएको समेत उनले स्मरण गरे ।
१५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए । तर २१ फागुन २०८० प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाए ।
सत्ता समीकरण फेरिँदा बजेटको कार्यतालिका पनि प्रभावित भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘गर्दै जाँदा कता कता मैले जे सोचेको थिएँ गत साल …’ उनले अगाडि भने, ‘आफू पुरै सफल हुन नसकेकोमा दुःख छ । तर यो प्रयास जारी रहनेछ ।’
उनले नीति कार्यक्रम र बजेटमा कमा र फुलिस्टप पनि फेर्न नपाइने परम्परा ठीक नभएको समेत बताए ।
अर्थ र भौतिकमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्न गरेका थिए । खासगरी शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले केही नेताको क्षेत्रमा जसरी योजना थुपारेको छ, त्यसको चर्को विरोध भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटलाई लिएर संसद्मा व्यक्त भएको आक्रोश मात्र होइन, बजेटको पुस्तिका च्यातिएको पनि थाहा रहेको बताए । सम्भव भएसम्म बजेटमा भएका त्रुटि सच्याएर जानुपर्छ भन्नेमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सम्भव हुने सम्म उपाय खोजेर त्यस (बजेट)लाई सन्तुलित बनाउने कोसिस गर्न माननीय अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले भनिराखेको छु’ उनले भने, ‘सम्भव हुनेसम्म करेक्सन गर्नुपर्दछ ।’
४ असारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै मन्त्रालयगत पुस्तिका नै च्यातिदिएका थिए ।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठसँग समेत आफूले कुरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अलि बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सदनमा उठेको पनि मैले सुनेको छु । मैले माननीय भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसँग पनि हुनसक्ने जति, अलिबढी करेक्सनको सम्भावना भएको ठाउँमा करेक्सन गरौं भनेको छु ।’
कार्यान्वयनमा सच्याउने प्रतिवद्धता
प्रधानमन्त्रीले नै बजेट निर्माणमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेपछि पुरक प्रश्न सोध्ने क्रममा सांसदहरूले मन्त्रीहरू कारबाहीमा पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर सांसदहरूले स्पष्टीकरण सोधे । सञ्चार माध्यमहरूले समेत मन्त्रीहरूले टेर्न छोडे, प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन छोडे भन्न थालेको भन्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सोधे, ति मन्त्रीहरूलाई अनुशासनसँग सम्बन्धित बर्खास्त हुन्छ कि हुँदैन ?’
एमाले सांसद सूर्य थापाले मन्त्रीहरुले बजेटमा योजना पार्ने भनेर नक्कली तोक लगाइदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागे ।
‘विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले संसद्का सदस्यहरूले गर्नुभएको सिफारिसलाई रद्धिको टोकरीमा फ्याक्नुभयो । कैयौं सिफारिसमा तोक लगाउनुभएको छ तर, तोक नक्कली छ,’ सांसद थापाले अगाडि थपे, ‘यो खालको मनपरीलाई, यो खालको स्वइच्छाचारितालाई, आफ्नो हात जगन्नाथको स्थितिलाई सच्याउनुहुन्छ कि सच्याउनुहुन्न ?’
कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित गरेर तीन करोडभन्दा तलका योजना बजेटमा नराख्ने भनिएको विषय किन कार्यान्वयन भएन भनेर सोधे ।
पाँच वटा मन्त्रालयले मात्र एक करोडभन्दा तलका योजनामा झण्डै ५६ अर्ब बजेट विनियोवन गरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले प्रश्न गरे, यस्तो बजेट विनियोजनले नतिजा आउँछ ?’
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूसँग आफ्नो असमझदारी नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले भनेको मन्त्रीहरूले टेरेनन् भन्ने मलाई परेको छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो काम गर्ने परम्परागत शैली र विधि/विधानलाई बदल्न सकिएको हो । मन्त्रीका आफना बाध्यता पनि मैले नजिकबाट हेरिराख्या छु ।’
तर तीन करोडभन्दा साना योजना संघीय बजेटमा नराख्ने आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । तीन करोड भन्दा साना आयोजना अब संघले नगर्ने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल गरेको भन्दै उनले भने, ‘तीन करोडभन्दा तलको योजना पर्न त परिहाले । अब तिनको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने गरी व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छौं । मलाइ विश्वास छ– यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा सहयोगी हुन्छन् ।’
