सरकारलाई सहकारी पीडितको प्रश्न : हाम्रो निक्षेप सुरक्षाको सुनिश्चितता राज्यले गर्छ कि गर्दैन ?
सहकारी पीडितले सरकार र सरोकारवाला सत्ता संरक्षण र बचतकर्ताको पीडा र भावनासँग खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकरी संस्था, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र चितवनको सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आरोप लगाएका हुन् ।
‘आमसहकारीसँग सम्बन्धित नेपाली जनताको सहकारीमा रहेको बचत र हामी बचतकर्ताको भविष्य राज्य सरकारले सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्न सरकारलाई छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रहरी प्रशासन लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट पीडित बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दा समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा झन् अनावश्यक दुःख दिने, मनोवैज्ञानिक रूपमा हतोत्साही बनाउने, उजुरी नलिने लगायत कार्य गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।’
सहकारी पीडितलाई फेरि भुलभुलैयामा पारेर अलमलाउन खोजिएको भन्दै पीडितलाई आश्वासन देखाएर सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई उम्काउने र ढाकछोप गर्ने कार्य नहोस् भन्दै उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्धक कार्यकारी पद भएकाले आपराधिक दायित्व रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘उक्त कानुनी व्यवस्थाले ऋण लिँदाका बखत कुनै पनि कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्यले आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने देखिन्छ ।’
कानुनको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि दुई–चार जना गलत नियत भएका सहकारी सञ्चालक वा कम्पनी सञ्चालक हजारौं सहकारीका बचतकर्ता ठगिँदै गर्दा सरकारको ध्यान नजानु र कुनै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्दा पीडित बचतकर्ताको न्यायको विषयमा प्रश्न चिह्न खडा भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
