त्रिविका कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानूनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आफूमाथिको कारबाही प्रक्रिया रोकिनुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
खनालमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने काममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई गलत राय दिएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन नदिन सिफारिस गरेको थियो ।
त्रिविका कानूनी सल्लाहकार खनालले भने कुनै प्रमाण विना आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको बताउँदै आएका छन् ।
