बागमती प्रदेशकी मन्त्री आले चौबिस दिनदेखि मन्त्रालयविहीन
१२ मन्त्रालय र १३ मन्त्री रहेको बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रमा आले मगर २४ दिनदेखि बिनाविभागीय मन्त्री छिन् ।
माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय, एमालेले पाँच मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले दुई र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
मगरले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई दबाब बढाउँदै आएकी छन् । गत आइतबार काठमाडौंबाट फर्किए लगत्तै उनले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर तत्काल मन्त्रालय दिन आग्रह गरिन् ।
मुख्यमन्त्रीले खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय लिन आग्रह गरेको मगरले जानकारी दिए । ‘म हेटौंडा आउनेबित्तिकै उहाँलाई भेट्न गएँ । खानेपानी मन्त्रालय लिनुस् भन्नुभयो । मैले मन्त्री नियुक्त हुँदाको सहमति कार्यान्वयन खोजेको छु’, मगरले भनिन् ।
मन्त्री मगरले आफूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने सहमति भएको दाबी गरिन् । ‘लिखित सहमति त थिएन । मौखिक सहमतिअनुसार मलाई भौतिक दिने कुरा भएको थियो । अहिले आएर उहाँले खानेपानी लिनु भनेर झुक्याउन खोज्नुभएको छ’, उनले सुनाइन् ।
२० चैतमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, एमाले संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलिया, एकीकृत समाजवादी दलका नेता कृष्ण शर्मा खनाल र मगरबीचको सहमति भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने रहेको मगरको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने सहमति नभई एकीकृत समाजवादीले दाबी मात्र गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १९ चैतमा विश्वासको मत लिनुअघि एकीकृत समाजवादीलाई सहमतिमा ल्याउन मगरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । विश्वासको मत दिन प्रदेशसभा बैठकमै नआएकी मगरलाई मन्त्री नियुक्त गरेर उनले फकाएका थिए । मगरकै कारण ४ घण्टा ढिलो गरी बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ५६ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए ।
आफूलाई ७ दिनभित्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन्छु भने पनि २४ दिनदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएकोमा मगरले असन्तुष्टि पोखिन् ।
‘यस्तै तरिका हो भने मैले सोच्नुपर्छ । मैले पहिल्यै छोड्न खोजेको पार्टीले भनेकाले बसिरहेको छु । अब सोच्ने बेला आएको छ । म पनि सांसद हो नि, मेरो व्यक्तिगत निर्णय गर्न मलाई छुट छ’, उनले सुनाइन् ।
एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनमा शक्ति सन्तुलनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अडान लिएको उनको भनाइ छ । ‘माओवादीबाट मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । एमालेले आर्थिक मामिला मन्त्रालय लियो । अब तेस्रो ठूलो मन्त्रालय हाम्रो पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले पाउनुपर्ने स्वभाविक छ नि’, मन्त्री आलेले बताइन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले ठूलो बजेट हिस्सा ओगटेका तीन वटा मन्त्रालयमध्ये एउटा पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट २१ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख ७८ हजार ५००, खानेपानीको ७ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख ८३ हजार र सामाजिक विकासको ४ अर्ब ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ छ ।
एकीकृत समाजवादीले मागेको तीन वटा मन्त्रालयमध्ये दुई वटामा माओवादी केन्द्रका र एउटामा एमालेबाट मन्त्री छन् । भौतिक पूर्वाधारमा माओवादीका युवराज दुलाल, खानेपानीमा एमालेका एकालाल श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादीकी कुमारी मोक्तान मन्त्री छिन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र हानथाप छ । एकीकृत समाजवादीले एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने वा मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ वटामा झार्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको मागमा एमाले र माओवादी सहमत नभएपछि हाल उसलाई रोजेकै मन्त्रालय दिएर १२ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम गरिने गठबन्धनका दलबीच सहमति जुटेको थियो ।
१२ वटै मन्त्रालय कायम गर्ने भएपछि विना विभागीय मन्त्री मगरलाई व्यवस्थापन गर्न समाजवादीबाट एक जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउन नसकेको अनुमान एमाले र माओवादीले लगाएको छ । ‘मन्त्रालय हेरफेरको टुंगो लगाउन समाजवादीकै निर्णय निर्णायक छ । एमाले र माओवादीले बाटो खोलिदिएको छ’, माओवादीका एक सांसद भन्छन् ।
