पर्यटन बोर्डको कार्यकारी छनौट प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन आदेश
उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले १० वैशाखमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमेशप्रसाद धिताल र हरिप्रसाद मैनालीको बहस सुनेपछि न्यायाधीश पाण्डेको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेशअनुसार के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैं वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ ।
निवेदनपत्रमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनय गैरकानुनी भएको, उनीहरू अन्तर्गते रहेको सीईओ छनोट सम्बन्धी उपसमिति अवैधानिक भएको र सीईओ नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को विपरीत भएको उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत छलफलमा सहभागी गराइ सुनुवाइ गरिनु मनासिव देखिएको पाटन उच्च अदालतले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् परमादेश :
