श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्वतमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र तत्कालीन श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गरेका ३ वटा विवादास्पद निर्णयहरु खारेज गरेको छ । वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले विवादास्पद बनेका मागपत्रको प्रमाणीकरण, अनिवार्य अंग्रेजी भाषा र  पूर्वाप्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गोबिन्दप्रसाद रिजालका अनुसार  श्रमिकले पनि विदेश जाँदा न्युनतम् अंग्रेजी भाषा जानेकै हुनुपर्ने गरी गत ६ मंसिरमा भएको निर्णय खारेज भएको छ । अब मन्त्रालयको निर्णयअनुसार खाडी मुलुकमा जाने सबै श्रमिकले अंग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले ७ असोजमा भएको अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६को संशोधनसम्बन्धी निर्णय पनि खारेज गरेको छ । सो संशोधनमार्फत यसअघिका श्रममन्त्री र सचिवले विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी मुलुक जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक नल्याउने फेल हुने र विदशे नै जान नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई मानसिक रूपमा समेत दबाबमा राख्न खोजिएको थियो ।

नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम बापतको २८०० रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय अब कार्यान्वयन हुनेछैन । अब सो बापतको शुल्क हालकै ७०० रुपैयाँ नै कायम हुनेछ ।  यसअघिका श्रममन्त्री भण्डारीले २ दिनको अभिमुखीकरणको कक्षालाई ३ दिन बनाउने बहाना बनाएर सेवा शुल्क तेब्बर बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गरेर दैनिक ६ घण्टाका दरले तीन दिनसम्म १८ घण्टा तालिम लिनुपर्ने बनाएका थिए । दिनको ७०० रुपैयाँ लाग्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क  लिने र ७०० रुपैयाँ परीक्षा र प्रमाणपत्रको शुल्कका रुपमा लिने भनिएको थियो ।

पहिलो र दोस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टा अंग्रेजी भाषाको र तेस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टामा सम्बन्धित देशको भाषाको तालिम हुने व्यवस्था पछिल्लो  संशोधनमार्फत गरिएको थियो । तालिमपछि परीक्षा लिने र ५० प्रतिशत अंक पनि नल्याएर परीक्षामा फेल भएमा विदेश जान नपाइनेसम्मको श्रमिकलाई शोषित गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको थियो । अब यी सबै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुने गरी कार्यविधिको पछिल्लो संशोधनलाई मन्त्रालयले खारेज गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजालले बताए ।

यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारको मागपत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’मासंशोधन गरेर मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास/नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिनर्देशकको एक समतिबाट पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सो निर्देशिकामा पछिल्लो पटक गरिएको संशोधन पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए ।

श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय विपरीत गत पुसमा श्रम मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि जारी भएको थियो । तर, कार्यविधि लागु गर्न पनि परराष्ट्रले सहयोग नगरेपछि श्रम मन्त्रालयले निर्देशिकामा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

विदेशबाट श्रमिक माग गर्दा कामदारको संख्या, किसिम, योग्यता, कामदारले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु उल्लेख गरी रोजगारदाता संस्थाले म्यानपावर एजेन्सीलाई पठाएको पत्र नै ‘मागपत्र’ (डिमान्ड लेटर) हो । यो मागपत्र हालसम्म सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा नियोगले प्रमाणीकरण गर्दै आएकामा नयाँ कार्यविधिले छिटो गर्ने नाममा प्रमाणीकरणको अधिकार श्रम मन्त्रालयमा ल्याउन खजेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्ट थियो ।

श्रम मन्त्रालयका ततकालीन अधिकारीहरुले भने पररराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरु श्रम कूटनीतिसम्बद्ध काम गर्न आलटाल गर्ने भएकाले निर्देशिका संशोधन गर्न खोज्दा परराष्ट्रले राय प्रक्रिया अल्झाएर असहयोग गरेपछि विकल्पमा कार्यविधि ल्याएको बताइरहेका थिए । उनीहरूले  कोरिया, जापान, अष्ट्रिया, जर्मनी लगायतका देश हेर्ने नेपाली नियोगहरुले विभिन्न कारण देखाएर मागपत्र रोकेपछि आफैं प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि ल्याउनुपरेको बताउँदै आएका थिए ।

विशेषगरी कोरियास्थित नेपाली दूतावासले कोरियाको ई–७ भिसा र जर्मनी र अष्ट्रियाका दूतावासले रोमानिया र क्रोयसियाका विभिन्न मागपत्र रोकेपछि म्यानपावर व्यवसायीले नै काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । सो निर्देशिका संशोधनपछि विभिन्न अवैध किसिमका भिसाहरु मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराएर श्रमिक पठाउन चलखेल सुरु भएको थियो ।

अब निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुककै रहेका नेपाली दूतावासले मात्रै गर्ने भएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयबाट भएका विभिन्न नीतिगत निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठ्दा पनि तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारी मौन थिए । विवाद भएपछि २४ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर, तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले निर्देशन पालना गर्न रुचि देखाएका थिएनन् ।

नयाँ श्रममन्त्रीका रुपमा अर्याल आएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यान्वयनबारे अध्ययन र मन्त्रालयका निर्णयहरु पुनरावलोकन गर्न २९ चैतमा सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिकबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता विषयहरुमा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको थियो । समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि विगतमा मन्त्रालयबाट भएका ३ वटा निर्णयहरु खरोज भएका हुन् ।

श्रम मन्त्रालयले भण्डारीकै पालामा जारी भएर विवादमा परेका कोरिया, जापान र इजरालयमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने गरी बनेका कार्यविधिको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ । तर, खारेजीको निर्णय भने गरेको छैन ।