यातायातको सिन्डिकेट ब्युँताउन गृहलाई यातायातमन्त्री महासेठको पत्र

३ वैशाख, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई ५ वर्षका लागि प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको विवादास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ११ माघ २०७९मा गठित यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न यातायात समितिलाई ५ वर्षको समय दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले यातायात समितिहरु ब्युँतिएर सडकमा कमजोर भएको सिन्डिकेट पुनः ब्युँताने भन्दै आलोचना भइरहँदा नवनियुक्त यातायातमन्त्री महासेठले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाएका हुन् ।

२४ वैशाख २०७५मा तत्कालीन अवस्थामा यातायातमन्त्री रहेका महासेठले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले यातायात मन्त्रालयमा फर्किए लगत्तै उनले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सिफारिस भएको विवादास्पद प्रतितवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहमा पठाएका हुन् । अब यातायात समितिको सिन्डिकेट ब्युँताउने कि नब्युँताउने भन्ने अन्तिम निर्णय गृहमन्त्री रबि लामिछानेले लिनुपर्नेछ ।

‘प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालय (माननीय उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तर)को मिति २०७९/१०/११ को निर्णयानुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुघारको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलज्यूको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मन्त्रालय समक्ष बुझाएको सार्वजनिक यातायात सुधार सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेखित तहाँ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरु कार्यान्वयनको लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा नेपाल सरकार (मा. उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री) स्तरको मिति २०८०/१२/२८को निर्णअनुसार अनुरोध छ,’ यातायातमन्त्री महासेठको निर्णयअनुसार गृहमन्त्रालयमा पुगेको पत्रमा भनिएको छ ।

महासेठ नै यातायातमन्त्री र रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला ४ वैशाख २०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने यातायात व्यवसायीहरुका संघ र समितिहरु नवीकरण नगर्ने र कम्पनीमा जान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि यातायात कार्यालयले रुट इजाजत दिंदा यातायात संघ र समितिको सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो । सीमित यातायात व्यवसायीले अन्य व्यवसायीलाई आफ्ना गाडी चल्ने रुटमा प्रवेश नै नदिने अवस्था आएपछि सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने भन्दै यातायात संघ र समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, २७ भदौ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघसँग आवद्ध संस्थाहरुको नवीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको निर्णयसँगै ट्रक महासंघमा आवद्ध यातायात समिति र संघहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण भइरहेका छन् । यही देखेर अरु यातायात महासंघ अन्तर्गतका संस्थाहरुले आफूहरुको पनि नवीकरण हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।

यही मागकाबीच यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष मात्रै गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले आवश्यक तयारी हुन नपाउँदै संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत सञ्चालित सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित समितिहरुको नवीकरण अवरुद्ध भएकाले सम्पत्ति समेत रोक्का रोक्का भएको, समितिहरु कम्पनीमा रुपान्तरणको प्रक्रिया सहज र सुमधुर हुन नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

यसकै कारण निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको यातायात व्यवस्थापन प्रभावित हुन पुगेको भन्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको नवीकरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि फुकुवा गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको हो ।

नवीकरण फुकुवाका लागि कार्यकारी निर्णय गर्न र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका संघ संस्था १ साउन २०८६ देखि स्वतः विघटन हुने प्रतिबन्धात्मक प्रावधान थप गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा संशोधन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सञ्चालनमा रहेका र अब सञ्चालनमा आउने सबै सार्वजनिक यातायातलाई पाँच वर्षभित्र कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गैरनाफामूलक संघसंस्था तथा समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेको सार्वजनिक यातायातलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउन कम्पनी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने तर यसको  प्रक्रिया न्यायपूर्ण, सहज र चरणवद्ध बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

यस्ता संघ संस्थाहरुको अचल सम्पत्ति कम्पनीहरुमा हस्तान्तरण र नामसारी हुन नसकेकाले सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएकाले संघ संस्थाहरुको स्थापनादेखि कार्यरत मजदुरहरुको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन अवरोध भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । श्रम अदालतले संघ संस्थाका मजदूरको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनको लागि कम्पनीका सञ्चालकहरुको बैंक खाता रोक्का राख्दा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यातायात समिति नवीकरण नभएका कारण सम्पत्ति रोक्का हुँदा सवारी साधन दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको पनि कार्यदलले जनाएको छ ।

‘संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संघ, संस्था नवीकरण नभएमा त्यस्तो संघ संस्थाको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेकाले यातायात व्यवसायीले खाई नखाई जम्मा गरेको रकमबाट जोडिएको सम्पत्ति यसरी सरकारको हुनु न्यायोचित नभएको’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यातायात मन्त्रालयको पत्र पुगेको केही छिनमै नेपाल याताात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरुले गृह सचिव एक नारायण अर्यालयलाई भेटेका छन् । उनीहरुले प्रतिवेदन गृह सचिव अर्याललाई दिएर तुरुन्तै यातायात समितिहरु नवीकरण गर्न माग गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारले यसअघि गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको प्रतिवेदनले नै औंल्याएकाले सकारले सच्याउनैपर्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले समेत यो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्धमाा रिट जारी गरिसकेको छ,’ उनले भने,‘अब गृह मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय सच्याएर यातायात क्षेत्र सुधारको काम थाल्नुपर्छ ।’

सरकारले समितिहरु नवीकरण नगरेपछि दुर्घटना हुँदा यात्रु र यात्रुको परिवारले धेरै सास्ती भोग्नुपरेको र व्यवसायी पनि प्रताडित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । त्यसलाई मनन गरेर सरकारले पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार संस्था र समितिमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु यातायात समितिलाई वैधता दिनकै लागि फर्जी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँदै आएका छन् । विगतमा पनि कम्पनी ऐनको संशोधन गर्दा व्यवसायीलाई गोलबद्ध राख्ने बाटो खुला राखिएको र अब तीनै गोलबद्ध व्यवसायीबाट अनुचित लाभ लिएर सबै यातायात व्यवसायी समिति ब्युँताउन खेल भइरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

वैशाख २०७५ मा नै सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले यातायात कम्पनीमा दर्ता गर्दा संघ संस्था दर्ता ऐन अनुरुप दर्ता रहेका समितिलाई संगठित रुपमै कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसपछि यातायात समितिमार्फत भइरहेको सिण्डिकेट कम्पनीमा सरेको थियो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को दफा ८१ मा कम्पनी ऐनलाई व्यवसायीको मात्र हित अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको थियो । १९ फागुन, २०७५ प्रमाणीकरण भएको यो ऐनमा ३ महिनाभित्र दर्ता हुने कम्पनीमा दर्ता हुँदा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थाअनुसार १९ जेठ २०७५ सम्म यातायात समितिले पुरानै स्वरुपमा समितिको नाम राखेर कम्पनी बनाएका थिए । एउटै कम्पनीमा असीमित सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्थाले पहिले समितिमा सदस्य रहेका यातायात व्यवसायीहरु एउटै समितिको सदस्य बनेका थिए । यही कारण यातायात व्यवसाय कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा पनि सिन्डिकेट अन्त्य हुन सकेको छैन ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई–टिकेटिङ, राजमार्गअनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना बीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुको सम्पत्ति सम्बन्धी विषयलाई अन्योलमै छाडेको छ । २४ वैशाख २०७५  वैशाखमा यातायात व्यवसायी र सरकारबीच सहमतिअनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर तयार भएको प्रतिवेदन पनि सरकारले गोप्य राखेको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

कम्पनीमार्फत नै यातयात क्षेत्र सुधारका लागि सुझावसहितको सो प्रतिवेदन लुकाएर व्यवसायीले चाहेअनुरुपको नयाँ प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सरकार अग्रसर भएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयमा लगेमा यातायात समितिहरुको सहमतिविना अन्य व्यवसायीले चाहेअनुसार रुट पर्मिट लिन पनि पाउने छैनन् ।