निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेस हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन् । आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्ने बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले निर्वाचन आयोगले समग्र निर्वाचनमा प्रणालीमा देखिएको विकृति, विसंगतिको समस्या हल हुने र राजनीतिक दलहरू र सिंगै मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । आफूले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा पेस गरेर चाँडो भन्दा चाँडो ती विधेयकलाई पारित गर्ने हुटहुटी आफूमा रहेको कुरा पनि आयोग समक्ष राखेको उनले बताए । उनले ती विधेयकहरूमा अन्तिम छलफल गरेपछि तुरुन्तै संसद्मा लैजाने पनि बताए ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘आयोगले विशेष गरेर यो निर्वाचनलाई सही ढंगले लिएर जाने हाम्रो अहिले पछिल्लो समय जुन निर्वाचन प्रणाली छ । राजनीतिक रूपमा जुन अलि विचलन जस्तो देखिएको छ । जसका कारणले प्रभाव परेको छ ।
त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अत्यन्तै प्रभावकारी हुने विषयहरू निर्वाचन आयोगले राखेको छ । ती कुराहरू यदि हामीले समावेश गर्नसक्यौँ र जुन विशेष गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको कुरा र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुन, यिनलाई कानुनमै व्यवस्था गर्न सकियो भने साँच्चै निर्वाचनमा एउटा जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक चरित्रको विषयमा । र, त्यसबाट निर्देशित भएर समाज कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा यो अत्यन्तै ठुलो कोशेढुंगो सावित हुन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु ।’
निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयकका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यु र निर्वाचन आयोगको बीचमा एउटा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । र त्यसमा खासगरी केही विषयहरू जस्तो निर्वाचन आयोगले एउटा मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालयका पठाइसकिएको छ ।
त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्मा टेवल गर्ने लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले चासो व्यक्त गरेको विषय एउटा रहेको थियो भने अर्को आगामी २०८१ साल वैशाख १५ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको आवश्यक तयारीको विषयमा र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धको विषयमा छलफल भयो ।
त्यसैगरी आजको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले यसमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । र यसमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि समन्वय, सहजीकरण होस भन्ने पनि अर्को विषय रहेको थियो । र त्यसबाहेक आयोगले हाल गर्दै आएको केही काम कारबाहीको बारेमा पनि सेयरिङ गर्ने काम भयो ।’
बैठकमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो कामकारबाही बारे पनि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
