रोहिंग्या विवादले सुकीको कार्यक्रम रोकियो, राष्ट्रसंघले अनुसन्धान गर्ने
म्यानमारमा पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीय रोहिंग्या समुदायका नागरिकका कारण राजनीतिक रुपमा विवाद उत्पन्न भएको छ। म्यानमारका सर्वोच्च राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री आङ सान सुकी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी नजाने भएकी छिन् । उनले उक्त सभामा आफ्नो उपस्थिति रद्द गरेको म्यानमार सरकारले जनाएको छ ।
जसका कारण उनले उक्त भ्रमण नै रद्द गरेको बताइएको छ। म्यानमारको रोहिंग्या मुस्लिम समूदायका झण्डै तीन लाख मानिस भागेर शरणार्थीका रुपमा बंलादेश विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतिको विषयमा व्यापक विवाद सुरु भएको छ। यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल हुने भएको छ। उक्त विवादले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि विवादमा तानेको छ।
म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भने– विदेशमन्त्री एवम् म्यानमारका राज्य सल्लाहकार सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुने छैन, उहाँले सो भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ।’ उनी आगामी हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिका जानुहुने कार्यक्रम रहेको थियो । सो सभामा उनी उपस्थित नहुने कुरा सरकारका प्रवक्ताले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जानकारी दिए।
राखिन राज्यमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र पनि विस्थापित भएका छन्। विस्थापित यी व्यक्तिहरू पहाडी इलाकामा खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार बिना नै बसेका छन्। गएको अगष्ट २५ तारिखदेखि उक्त विवाद सुरु भएको छ। सो विवादका कारण रोहिङगाले देश छोडेका छन्। जसका कारण म्यानमारमा ठूलो राजनीतिक तनाव पनि सुरु भएको छ।
अहिलेसम्म यहाँबाट भागेर बंलादेशसम्म पुग्ने नागरिकको सङ्ख्या कम्तीमा पनि तीन लाख पुगेको छ। उनीहरुलाई त्यहाँ पनि खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकता समेतको व्यबस्था नरहेको बताइन्छ। उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ।
म्यानमारका विदेशमन्त्री एवम् म्यानमार राज्यका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिंग्या समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादति गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउदै आएका छन्। यसै विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि बुधबार आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। रोहिंग्या समुदायका नागरिकमाथि भएको यस कार्यका बारेमा सो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले पनि सोमबार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।
उक्त आयोगका प्रमुख जियाद राद अल हुसेनले म्यानमारको उक्त समुदायमाथिको ज्यादती नियोजित भएको बताएका छन्। उक्त आयोगले रोहिंग्या ज्यादतीको बारेमा अध्ययनका लागि राष्ट्रसंघले प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले म्यानमारको सरकारले नै नागरिकको सुरक्षा गर्न नसकेको देखिएको पनि बताएका छन्। रासस/एएफपी
