प्रधानमन्त्रीका निर्देशनको प्रगति विवरण दिन मन्त्रालयहरूको आनाकानी
मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका निर्देशनहरु पालना र कार्यान्वयन भएर नभएकोबारे जानकारी दिन आलटाल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ‘फलोअप’ गर्दा समेत निर्देशन कार्यान्वयनबारेको विवरण दिन अधिकांश मन्त्रालयहरुले अलमल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यालयमा रिपोर्ट पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरु अलपत्र परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन थालेको थियो । मन्त्रालयहरुले निर्देशन लत्याएर मनपरी ढंगले काम गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनको अवस्थाबारे १५–१५ दिनमा रिपोर्टिङ गर्न भन्दै ताकेता गरिरहेपनि अधिकांश मन्त्रालयले रिपोर्ट नपाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुसमा सरकारको एक वर्षको समीक्षा अघि र पछि सबैजसो मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र विभिन्न निकायका अधिकारीहरुसँग ब्रिफिङ लिँदै निर्देशनहरु दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले १२ पुसमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले १६ पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र २३ पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेर निर्देशनहरु दिएका थिए ।
१४ पुसमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, २६ पुसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र २९ पुसमा नेपाल औषधि लिमिटेडसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका थिए । त्यसबोहकपनि धेरै मन्त्रालयहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्न र जनताको गुनासो सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशनहरु दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका कार्यालयका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ७–७ बुँदे र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १०–१० बुँदे निर्देशन दिइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यडन मन्त्रालयलाई ८–८ बुँदे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १३ बुँदे र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको चाङ लागे पनि अधिकांश मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा नै राखेर काम गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले १० माघमा विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, धेरैजसो मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्देशन दिएर पुरानै शैलीमा भाषण, उद्घाटन र सत्ता गठबन्धनका बैठकमा व्यस्त हुन थालेपछि मन्त्रालयहरुले निर्देशन कार्यान्वयनमा मन लगाएर काम गरेका छैनन् । बरु उल्टै कतिपय मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै अवज्ञा गर्दै काम गरिरहेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी गरेका निर्णय समेत फिर्ता लिएको छैन । विदेशिने श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क चौगुना बनाउने निर्णयमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी अडिग छन् । उनले हालै उच्च सिपयुक्त श्रमिक जापान पठाउने जिम्मा सरकारबारबाट म्यानपावरतिर सारेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकासमा परेका वाधा फुकाउन वनसम्बन्धी कानुनलाई सहज बनाउने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको छैन । अन्य मन्त्रालयहरु पनि निर्देशन पालनामा उदाशीन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनअनुसार भएको प्रगति विवरण माग्न थालेको थियो । यसले निर्देशनलाई काममा बदल्न मन्त्रालयलाई दबाब पर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अधिकारीहरुको दाबी थियो ।
तर, मन्त्रालयहरुले निर्देशनको कार्य प्रगति नै नपठाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु चकित छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्दा पनि हुन्छ भन्ने भइसकेछ,’ एक अधिकारीले भने, ‘यताबाट पटक–पटक छिटो कार्यप्रगति पठाउन भनेका छौं, तर अधिकांश मन्त्रालयले वास्ता नै गरेनन् ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव रामप्रसाद सापकोटा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा मन्त्रालयहरुबाट जानकारी मागिएको र प्राप्त हुन थालेको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ ४ वटा मन्त्रालयले प्रगति विवरण पठाएका छन्,’ उनले भने,‘प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयको फोकल डेस्कमा पुगेको पनि हुनसक्छ, अब प्रगति विवरण पाउन थालेका छौं ।’
मन्त्रालयहरुलाई पाक्षिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखामा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यस्तो विवरण पाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत तथा कार्यगत अवस्थाबारे जानकारी गराउने योजना छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई मन्त्रालयहरुले गम्भीर रुपमा नलिंदा प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार सुधारको काम हुन नसकेको कार्यलयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयहरुको चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको उपलब्धिबारे समीक्षा गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको समीक्षा बैठकमा यसबारे प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘प्रत्येक मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा मैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनुहोला,’ उनले भने,‘सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा मैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनुहोला ।’
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बद्ध सचिवहरूलाई कार्य प्रगतिको अनुगमन गरी आफूलाई नियमित प्रतिवेदन दिन समेत भनेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्न उनले निर्देशित गरेका छन् । ‘यहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन मैले गरिरहेको छु,’ उनले भने,‘कार्य मूल्यांकनको नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित हुने नै छ ।’
