सचिवको दरबन्दी कटौती नगर्न सह-सचिवहरूको दबाब
सह-सचिवहरुको दबाबका कारण मन्त्रालयहरु सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
निकट भविष्यमै सचिवमा बढुवा हुने हिसाब लगाएर बसेका सहसचिवले मन्त्रालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेका क्रममा सचिवको दरबन्दी कटौती नगर्न दबाब दिएका हुन् ।
अहिले सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो ओएण्डएम सर्वे गरिरहेका छन् । तर मन्त्रालयमा एक जना सचिवमात्र भए पुग्नेमा दुई र तीन जनाको सचिवको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयले पनि दरबन्दी कटौतीको निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ओएण्डएम सर्वे मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ सचिवबाट घटाएर ३ सचिव राख्ने गरी ओएण्डएम स्वीकृत भएको छ । ओएन्डएम समितिले २ जना मात्रै सचिव राख्न सिफारिस गरेपनि दबाबकै कारण १२ पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले ३ जना राख्ने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयहरुमा बनेका ओएण्डएम समितिमा पनि सचिवको दरबन्दी नकाट्न दबाब रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । विशेष गरी छिट्टै सचिव बन्ने उद्देश्य राखेका सहसचिवहरुले सचिवको पुरानै दरबन्दी कायम राख्न ओएण्डएम समितिमा दबाब र राजनीतिक लबिङ गरेका छन् ।
प्राविधिक प्रकृतिका मन्त्रालयमा रहेका प्रशासन सेवाको सचिव दरबन्दी कटौती नगर्न बढी दबाब रहेको संवद्ध मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
हाल निजामती सेवामा मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसहित ७३ जना सचिव (विशिष्ट श्रेणी) को दरबन्दी छ । त्यसमध्ये आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक–एक जना सचिव पद खाली छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा ३ जना बढी सचिव छन् ।
सरकारले सबै मन्त्रालयका एक–एक जना मात्रै सचिव राख्ने हो भने विशिष्ट श्रेणीको ७ वटा दरबन्दी कटौती हुनेछ । तर, यो संख्या सकेसम्म नघटाउन सहसचिवहरुले ओएण्डएम समितिमा जोडबल लगाइरहेका छन् । सचिवको दरबन्दी कटौती भए बढुवाको अवसर नपाउने भएकाले उनीहरुले जोडबल गरेका हुन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी सकेसम्म हाल कायम रहेको २ सचिवको दरबन्दी नचलाउने योजना बनिसकेको बताउँछन् ।
‘जति धेरै सचिवको दरबन्दी हुन्छ, आफ्नो उमेर हद रहे सचिवमा बढुवा भएर जान पाउने सम्भावना उति धेरै हुन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘सकेसम्म सचिवको दरबन्दी यथावत राख्न ओएण्डएम समितिलाई दबाब परेको बुझेका छौं ।’
अझ ऊर्जा मन्त्रालयका दुबै सचिव इन्जिनियरिङ समूहका हुने भएकाले इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीहरुले यस्तो जोडबल बढी लगाइरहेका छन् । मन्त्रालयका प्रशासन मामिला हेर्ने अधिकारीहरु भने दुई सचिवहरु आवश्यक नै नभएको भन्दै दरबन्दी कटौतीको पक्षमा छन् ।
गत कात्तिकमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बिदा बसेर मंसिरमा राजीनामा दिने बेलासम्म केही हप्ता तत्कालीन जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल एक्लैले मन्त्रालय सम्हालेका थिए । त्यतिबेला नै मन्त्रालयमा २ जना सचिव राखिरहनु आवश्यक नभएको विषयमा छलफल भएको प्रशासनतर्फका एक अधिकारीले बताए ।
‘जल तथा ऊर्जा मामिलामा नीति र अनुसन्धानसम्बद्ध काम गर्न जल तथा ऊर्जा आयोग राखिएको छ, त्यहाँ पनि एक जना सचिव हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘आयोगमा सचिव राखेपछि मन्त्रालयमा ऊर्जा र सिँचाइ मामिला हेर्न भनेर दुई–दुई जना सचिव राख्नै पर्दैन ।’
अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पनि अर्थ र राजस्व हेर्ने छुट्टाछुट्टै सचिवहरु छन् । अर्थ मन्त्रालय राजस्व हेर्ने सचिवको दरबन्दी कटौती नगर्ने पक्षमा दृढ छ । राजस्व अन्य मामिला भन्दा फरक भएको र पछिल्ला वर्षहरुमा राजस्व छलीविरुद्धको कारवाही र असुली दुबै प्रभावित भएकाले राजस्व हेर्ने छुट्टै सचिव आवश्यक हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु बताउँछन् ।
‘अरु मन्त्रालयका हकमा सन्दर्भ फरक होला, अर्थ मन्त्रालयबाट सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न हुँदैन भन्ने स्थापित तथ्यजस्तै हो’, एक सहसचिवले भने, ‘राजस्व सचिव र अर्थ सचिवको कामको प्रकृति नै फरक छ, कामको चापका हिसाबले पनि अर्थमा २ सचिव चाहिने कुरा अकाट्य हो ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दरबन्दी तेरिजमा ३ सचिव रहने व्यवस्था छ । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति हेर्न छुट्टाछुट्टै सचिवहरु हुनुपर्ने संगठन संरचनामा उल्लेख छ ।
तर व्यवहारमा उद्योग र वाणिज्य–आपूर्ति मामिला हेर्न फरक–फरक सचिवको दरबन्दी छ र त्यसअनुसार खटनपटन भइरहेको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार दुई सचिव हुँदा पनि मन्त्रालयमा कतिपय काममा कार्यक्षेत्रकै विवाद हुने गरेको छ । कतिपय उद्योग र वाणिज्य दुब मामिला जोडिएका निर्णयहरु कसले गर्ने भन्ने अन्योल समेत छ ।
कामको जस–अपजस लिनेमा पनि मन्त्रालयका २ सचिवहरुबीच मतभेद देखिने गरेको छ । ओएन्डएमबारे छलफल चलिरहेपनि उद्योगमा सचिव दरबन्दी कटौतीको सम्भावना नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कषि तथा पशुपन्छी विकास विकास मन्त्रालयमा कृषि सचिव र पशुपन्छी विकास सचिव गरी २ सचिवले काम गरिरहेका छन् । समग्रमा कृषिकै मामिला भएकाले एउटा पक्षले एउटै सचिव भए पुग्ने भनेको छ भने पशुपन्छी विकास मामिला हेर्ने अधिकारीहरु छुट्टै सचिव चाहिने पक्षमा छन् ।
‘ओएण्डएम टुंगो लगाउँदा कसले बाजी जित्छ थाहा छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘कृषि समूहका कर्मचारीहरु पशुपन्छी सचिव राख्न नहुने पक्षमा भएकाले मुद्दा पेचिलो छ, दुबै सचिवको दरबन्दी कायम रह्यो भने विन–विनमा कुरा टुंगिन्छ ।’
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा र विज्ञान प्रविधि मामिला हेर्न फरक–फरक सचिवको दरबन्दी छ । मन्त्रालययमा एउटै सचिव पर्याप्त हुने भएपनि दरबन्दी कटौती नगर्ने योजना बनिसकेको छ । मन्त्रालयका शिक्षा सचिवलाई कामको उच्च चाप हुने कारण देखाएर विज्ञान प्रविधि सचिव नहटाउने गृहकार्य गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ३ जना सचिव रहने गरी दरबन्दी तेरिज छ । मन्त्रालयमा एक जना प्रशासनतर्फका सचिव र दुई जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ ।
तर, अहिले स्वास्थ्य र जनसंख्या प्रशासन हेर्न २ सचिव मात्रै विशिष्ट श्रेणीमा राख्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि एक जना मात्रै सचिव कायम गर्न नसकिने निष्कर्षमा अधिकारीहरु पुगिसकेका छन् ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मनत्रालयका उपसचिव रुपनारायण खतिवडा एकभन्दा बढी सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयहरुको ओएन्डएम समितिहरुमा अहिलेसम्म सचिवको दरबन्दीबारे छलफल सुरु नभएको बताउँछन् । ‘सचिवको दरबन्दीका सवालमा पनि अन्य पदमा जस्तै संगठन संरचना पुनरावलोकन हुने आधार र औचित्यहरु हेरेर निर्णय हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यो तहसम्म छलफल प्रवेश गरेको नै छैन ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली सचिवको संख्या घटाउँदा सहसचिवहरुको बढुवाको सम्भावना कम हुने भएकाले बढी सचिव राख्न वकालत हुने गरेको बताउँछन् ।
‘यो राम्रो अभ्यास हैन, सकेसम्म मन्त्रालयको संख्या नै घटाउनुपर्ने हो, तर सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न समेत नसक्ने अवस्था आउनु दुःखद् हो’, उनले भने, ‘विगतमा मन्त्रालयहरु जथाभावी फुट्दा सचिवको दरबन्दी, थप भयो, अब घटाउँदै जानुपर्छ ।’
कर्मचारीको स्वार्थ नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरबन्दी कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुईजना असल सेनापति हुुुनुभन्दा एकजना खराब सेनापति हुनु राम्रो भन्ने भनाइ नै छ’, पूर्वसचिवसमेत रहेका मैनालीले भने, ‘मन्त्रालयहरुमा स्वस्थ तवरले काम हुने वातावरण बनाउन पनि एक जना मात्रै सचिव राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
