संसदमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री
आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा.महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ र ८१ को बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गरियोस् भनी संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् ।
उनले कर प्रस्ताव बाहेकको विषयमा छलफल गर्नेगरी प्रतिनिधि सभामा प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बैठक बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । आज अर्थमन्त्रीले संसदमा ‘प्रिबजेट’ छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्दै फागुनको पहिलो सातादेखि नै संसदमा ‘प्रिबजेट’ छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
बजेटलाई बास्तविकता बनाउन र सांसदहरुको सुझाव समेट्ने लक्ष्यसहित ‘बजेट क्यालेन्डर’ फेर्दै सरकारले फागुन पहिलो साता नै संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा पेस विनियोजन ‘विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिक्ता’माथि आउने सांसदका सुझाव समेत समेट्ने लक्ष्य सरकारको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षसम्म सरकारले जेठ १५ गते भित्र संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै आइरहेको थियो । यसअनुसार संसदमा औपचारिकताका लागि मात्रै बजेटमाथि छलफल हुन्थ्यो । संसदले दिएको सुझाव समेत बजेटमा समेटिएको ‘रेकर्ड’ अहिलेसम्म छैन ।
यस्तो छ ‘बजेट क्यालेन्डर’
‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ अनुसार जेठ १५ गते प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस हुँदै आएको थियो । तर, यही वर्षको माघको मध्ये सातामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अध्यादेशका रुपमा आएको थियो ।
संशोधन ऐनअनुसार फागुन मसान्त भित्रमा संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भइसक्नुपर्ने छ । यसका लागि फागुनको पहिलो साताभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ । यस्तै, स्रोत समितिले माघ मसान्त भित्रनै बजेटको सिलिङ तय गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षमा १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । स्रोत समितिको बैठक माघ १५ गते बसेर महिनाभरिमा बजेटको सिलिङ नै तय गरिसकेको छ ।
संसदबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष प्राप्त भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान तय गर्ने छ । बजेट क्यालेन्डर परिवर्तन भएसँगै चैत १५ गतेभित्र संसदबाट सुझाव आइसक्नुपर्ने छ ।
