संसदका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव
सरकारी सेवामा २० वर्ष काम गरेका सरकारी कर्मचारीले निवृतभरण (पेन्सन) पाउँछन् ।
निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजभाइ श्रेष्ठका अनुसार एउटा सरकारी सेवाबाट अर्को सरकारी सेवामा निरन्तर भएकाहरुको हकमा पनि पूरा सेवा अवधि २० वर्ष पुगे पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।
तर, संघीय संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने गरी प्रचलित ऐन संशोधनको प्रस्ताव सांसदहरुले गरेका छन् ।
संसदका कर्मचारीहरुको लागि ‘संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४’ छ । यो ऐनको दफा ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ ।
दफा ५० को उपदफा १ अनुसार जम्मा सेवा गरेको वर्षसँग अखिरी तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने भागफल पेन्सनको रुपमा कर्मचारीले पाउँछन् ।
यहीँ नेर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)
र स्वतन्त्र समेत गरी १७ जना सांसदले छुट्टाछुट्टै रुपमा एउटै बेहोराको संशोधन हालेर संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४५ वर्ष तोकिएको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारी अनिवार्य अवकास हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तीभरण पाउने अवस्था रहेनछ भने,
त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिनेछ,’ पाँच पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको संशोधनमा उल्लेख छ ।
संसद सेवामा सहसचिवका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि सहसचिवको पदका लागि उमेर हद लागू हुँदैन ।
साथै, संसद सेवामा आउनु अगाडि गरेको सेवा अवधि समेत पेन्सनका लागि जोडिन्छ ।
यसरी, अन्य सरकारी सेवामा रहेका र संसद सेवामा प्रवेश गरेर सचिव, महासचिव भएका तर २० बर्ष सेवा अवधि नपुगी अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा १५ वर्षमै पेन्सन पाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव सांसदहरुले राखेका हुन् ।
सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको खण्डमा संसद सचिवालयमा कार्यरत केही कर्मचारीले लाभ प्राप्त गर्नेछन् ।
संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिव पदमा सिधै नियुक्ति समेत हुने गर्दछ ।
यो पदमा पनि अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरु आएको खण्डमा उनीहरुको हकमा समेत लागू हुने गरी सांसदहरुले १५ वर्षमै पेन्सन दिन सकिने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
यसअघि यी तीन वटै पद संघीय संसदको पदाधिकारी अन्तर्गत थियो ।
यसपटक प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ ले संघीय संसदको पदाधिकारीबाट संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिवलाई हटाएको छ ।
पदाधिकारीबाट हटेपछि महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिव कर्मचारीको रुपमा रहने र उनीहरु संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार निर्देशित हुने गरी एकीकृत ऐन निर्माणबारे छलफल चलेको छ ।
हाल संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव वा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐन २०७५ छ ।
यो ऐन र संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई एउटै बनाउने सम्बन्धमा छलफल चलेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
‘दुइटालाई एउटै बनाउने भनेर छलफल भएको छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।
सांसदहरुको संशोधन स्वीकृत भएर दुईवटा ऐन एउटै भएपछि भविष्यमा समेत संसद सेवामा सहसचिवबाट आएका अन्य सेवाका कर्मचारी वा,
सिधै संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रियसभाको सचिव नियुक्त भएका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउनेछन् ।
सांसदहरुले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो संशोधन हालेका हुन् ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत सरकारले संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा ‘स्थानीय निकाय’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘स्थानीय तह’ लेख्ने भनी संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधान अनुकूल बनाउन गरिएको यो संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरुले संशोधन हाल्दै संसदका कर्मचारीहरुको पेन्सन पाउन गर्नुपर्ने सेवा अवधि घटाउने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
जो सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन प्रस्तावको दफामा समावेश छैन ।
यस्तो प्रस्ताव गर्ने सांसदहरु हुन्-
नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसी, एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, गोकुल बास्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, दिपा शर्मा, ईश्वरी घर्ती, रणकुमारी बलम्पाकी,
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भानुभक्त जोशी, अम्मर बहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, जसपाका प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह,
रास्वपाका सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठ तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह ।
