लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुँदैन, सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणको समस्यालाई लिएर ऋणीहरुको एक समूह आन्दोलनका लागि संघीय राजधानी आएका छन् ।
गत वर्षदेखि विभिन्न स्वरुपमा लघुवित्त ऋणीहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम नचाल्दा अझै कहिलेसम्म लम्बिने हो टुंगो छैन ।
गत वर्ष फागुनमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या र समाधानका लागि अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
समितिले ६ महिना लगाएर २०८० भदौमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समस्या र समाधानका उपायसहितको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन गर्नुअघि नै लघुवित्तको ऋणमा समस्या बढ्न नदिन केही बन्देजहरु लगाएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा लघुवित्तको ऋण तिर्न म्याद थप गर्दै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएको थियो ।
तर, कर्जा पुनर्संचरना, पुनर्तालिकीकरण र कर्जा तिर्न म्याद थप गर्नेबाहेक समितिका अन्य सुझाव भने कार्यान्वयन भएको छैन ।
कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्लालिकीकरण गर्न राष्ट्रबैंकले ८ पुस २०८० मा नै निर्देशन जारी गरेको थियो ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइ दृष्टिगत गरी आवश्यकता,
र औचित्यका आधारमा देहायका सर्तका अधीनमा रही एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्’, परिपत्रमा भनिएको छ ।
उक्त निर्देशनमा यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण
र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सक्ने गरी निर्देशन जारी भएको छ ।
यस्तो कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण,र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने ।
र कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ ।
ऋण ग्रस्तताको अवस्था
अध्ययन समितिले ऋणीमा ऋण ग्रस्तता अर्थात ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्था रहेको अनुमान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
ऋणीले एक भन्दा बढी संस्थाबाट लिएको ऋण अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेको देखिनु, लघुकर्जाको सीमा न्यून आय भएका ग्राहकका लागि बढी हुनु जस्ता कारण ऋण ग्रस्तताको अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
आर्थिक शिथिलता वा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण ऋणको किस्ता र्चिा नसकेका ऋणीलाई साँवा भुक्तानी गर्ने समय ६ महिना थप गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो ।
त्यस्तै ऋण असुली गर्न ब्याजमा केही छुट दिन पनि सुझाव दिएको थियो ।
दुई वा त्यसभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई लघुवित्तहरुले कुनै शुल्क नलिई बचत तथा कर्जा साटासाट गर्न सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
भएन सुझावको कार्यान्वयन
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए पनि धेरै सुझावको कार्यान्वयन भएको छैन ।
गत फागुनमै बिनाधितो सामूहिक जमानी वा धितो सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्तले ऋण दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेको थियो ।
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्रबैंकको निर्देशनपछि एउटै ऋणीलाई एकभन्दा बढी लघुवित्तले कर्जा दिने प्रचलन अन्त्य हुने भएको छ ।
साथै, ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानीमा समेत निरुत्साहित गरेको छ ।
क्षमताभन्दा बढी ऋण लिनेलाई के हुन्छ ?
क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीको समस्या समाधानको विकल्पबारे भने राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन ।
राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल असारमा असल वर्गमा नभएका ऋणीलाई पनि कर्जा तिर्न अवधि थप गरेर कसरी कर्जा तिर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ,
भनेर ६ महिनादेखि एक वर्ष कर्जा तिर्ने म्याद थपसहित प्रस्ताव ल्याउन लघुवित्त संस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
असारसम्म असल वर्गमा रहेको कर्जाका हकमा चैतसम्मको समय रहेका कारण त्यसले कति ऋणीको समस्या समाधान हुन्छ,
त्यसको अवस्था र आवश्यकता हेरेर थप सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
ऋण मिनाहा हुँदैन
लघुवित्तबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्ने कतिपयले ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने माग पनि गरेका छन् ।
तर यो माग सम्बोधन हुन नसक्ने राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।
बरु समस्यामा रहेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् ।
समस्यामा रहेका ऋणीलाई केही ब्याज छुट दिएर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण उठाउन सक्ने अनौपचारिक छलफल भएको उनले बताए ।
‘ब्याज छुट दिनू भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन मिल्दैन । तर, बक्यौता ब्याजको केही छुट दिएर ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकले रोकेको छैन,’ उनले भने,।
‘जरिवाना तथा अन्य शुल्क नलिन, कर्जा स्वाप गरेर एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई एउटै संस्थामा ल्याउन पहल भइरहेको छ ।’
कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार यससम्बन्धी निर्देशन छिट्टै जारी गर्ने तयारी छ ।
ऋण तिर्ने वातावरण बनाउँदै राष्ट्र बैंक
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एक वर्षयता ऋण लिनेमा समस्या नदेखिएको र पुरानो ऋणीमा मात्र समस्या रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएर तिर्न नसकेकालाई कसरी ऋण तिर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए ।
समस्यामा रहेका ऋणीलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरेर व्यवसायमा जोड्न लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्त संस्थाको कुल पोर्टफोलियोको करिब ५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा छ ।
उक्त रकम समस्यामा रहेका ऋणीको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लघुवित्त संस्थाले खर्च गर्न सक्छ’, उनले भने,।
‘व्यवसाय पुनः सञ्चालन गरेर ऋण तिर्छु भन्नेका लागि व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक स्रोत लघुवित्तले ग्राहक संरक्षण कोषबाट उपलब्ध गराउन सक्छ ।
पशु चौपाया वा व्यवसायका लागि चाहिने आवश्यक सामान किनेर दिन पनि सक्छ ।’
समय थप गरिदिँदा ऋण तिर्न सक्ने ऋणीलाई त्यस्तो सुविधा दिन पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई भनेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए ।
व्यवसाय पुनरुत्थान गरी ऋण तिर्छु भन्ने ऋणीलाई लघुवित्तले ग्राहक संरक्षण कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट समेत सहयोग गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
आन्दोलनले ऋण मिनाहा हुँदैन
लघुवित्तका ऋणीहरुलाई कतिपय व्यक्ति र समूहले आन्दोलन गरे ऋण तिर्न नपर्ने भनी आन्दोलनमा सहभागी गराइरहेका छन् ।
काठमाडौंमा दुर्गा प्रसाईंले गर्ने कार्यक्रममा लघुवित्तका ऋणीहरुलाई यस्तै आश्वासन दिएर भेला पारेको पाइएको छ ।
तर आन्दोलनमा हिँडेकै आधारमा ऋण मिनाहा नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
‘ऋण लिएका ऋणी भागेर वा आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सम्बन्धित संस्थामा आफ्नो समस्या राखेर समाधानको पहल गर्नुपर्छ’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपाल भन्छन् ।
समस्यामा ग्रामीण अर्थतन्त्र
सहकारी ठगी, मिटरब्याजको समस्या र लघुवित्तमा ऋण ग्रस्तताको अवस्था एकै पटक देखिँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ ।
समाजमा आफ्नो क्षमता नभएर ऋण तिर्न नसक्ने, क्षमता हुँदाहुँदै ऋण तिर्न आलटाल गर्ने र ऋणीको समस्या देखाएर स्वार्थ पूरा गर्ने तीनथरि प्रवृत्ति देखिएको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज समस्यालाई उस्तैउस्तै हो भन्ने विश्लेषण हुदै आएको छ ।
सहकारीमा सञ्चालकले नै वचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ, ।
तर लघुवित्तमा एकाध ठाउँमा केही नक्कली ऋणी खडा गरेर कर्मचारीले केही रकम अपचलन गरेको बाहेक सञ्चालकबाट संस्थाको रकम अपचलन गरेको देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हुनाले लघुवित्तमा सञ्चालकले बदमासी गरेमा तत्कालै कारबाही हुने अवस्था छ ।
केही प्रतिशत ऋणीसँग ठूलो हिस्सा
लघुवित्तमा धेरै देखिएको समस्या भनेको एकै जना ऋणीले एक भन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिनु हो ।
एउटा लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिने गर्दागर्दै ऋण तिरेर नसकिने बरु ऋण खापिँदै जाने परिस्थितिबाट ऋणीहरु पीडित भएका छन् ।
यो समस्या पनि समाधान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रबैंकको प्रतिवेदन अनुसार ८१।८ प्रतिशत ऋणीले एउटा संस्थाबाट मात्र ऋण लिएका छन् ।
बाँकी १८।२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख १८ हजार ७ सय २२ ऋणीले भने एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिनेहरुले १ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल कर्जाको ३७।९ प्रतिशत कर्जा उपभोग गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
एक ऋणीले अधिकतम २३ संस्थाबाट कर्जा लगेको र एक ऋणीलाई १७ संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको पनि समितिले भेटेको थियो ।
कुल ऋणीमध्ये २ वटा संस्था ऋण लिने ११।७ प्रतिशत, ३ देखि ५ वटाबाट लिने ५।६ प्रतिशत, ६ देखि १० वटा संस्थाबाट ऋण लिने ०।८ प्रतिशत र १० भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने ०।१ प्रतिशत रहेका प्रतिवेदनमा छ ।
लघुवित्तमा १ हजारभन्दा बढी ऋण लिने ऋणी खाता संख्या ३५ लाख ३३ हजार २२५ रहेको र २३ लाख १ हजार २९३ ऋणीले ऋण लिएको पाइएको थियो ।
