माओवादी सत्तामै सक्किने डर
बितेको १७ वर्षमा दुई वटा (माधव नेपाल र सुशील कोइराला) बाहेक सबै सरकारमा सहभागी भएको र चार वटा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको जनाधार भने निरन्तर घट्दो छ ।
२८ वर्ष अगाडि, (१ फागुन २०५२ मा) तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा गरेको दिनको सम्झनामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष, १ फागुनमा पहिलोपटक सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले आज सार्वजनिक बिदा भएन ।
‘हामी अदालतको निर्णयलाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने बेलासम्म सम्मान गर्छौं । तर जनयुद्ध दिवस मनाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन, रोकिंदैन । देशभर भोलि जनयुद्ध दिवस मनाइन्छ’, प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २९ माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने ।
अर्थात् अघिल्लो वर्षझैं सरकारी आयोजनामा प्रधानमन्त्री भएर होइन, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले यो दिवसको आयोजना गरेका छन् । यो दृष्तान्तबाट सत्ताको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको, तर माओवादी आन्दोलन संकटमै रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
सँगै, अघिल्ला वर्षहरुझै यसपटक पनि २०५२ का प्रचण्डका सबै सहयोद्धा उनीसँग छैनन् । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, गोपाल किराँती, प्रभु साह अनि रामबहादुर थापा बादलहरू अलग -अलग पार्टीका नेता छन् । माओवादी केन्द्रमै बाँकी रहेका र पछि थपिएकाहरू यो दिवस मनाउन प्रचण्डका साथमा छन् ।
यो अवस्था र अभिव्यक्ति ‘१ फागुन’को आयतन नेपाली राजनीतिमा कुन अवस्थामा छ भन्ने बुझाउने एउटा बलियो उदाहरण पनि हो । प्रचण्ड आफैले पनि माओवादी अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको निष्कर्ष नेताहरुलाई सुनाउने गरेका छन् ।
बलियो शक्ति बन्न माओवादीको संगठनात्मक अवस्था, राजनीतिक कार्यदिशा र पार्टी नाम (आवश्यक परे) समेत परिवर्तन गरेर जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘अहिले जस्तो तरिकाले पार्टी चलिरहेको छ, त्यसरी हुँदैन । रुपान्तरण आवश्यक छ’, सोमबारको पार्टी बैठकमा पनि प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो पहिचान बाँकी रहेको माओवादी नामले नै हो भनिन्छ, तर नाम होइन, काम ठूलो हो । नामले मात्र केही हुँदैन, काम अनुसार पार्टीको नाम चाहिन्छ ।’
पार्टीको नाम फेर्न समेत तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले पहिलोपटक ल्याएका होइनन् । तीन वर्ष अगाडि, १ चैत २०७७ मा बसेको बैठकमा पनि प्रचण्डले पार्टी नाम फेर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर विद्रोहको पर्याय रहेर परिचित माओवादी नाम फेर्ने प्रस्तावप्रति ठूलै असन्तुष्टि देखिएकाले थप केही भएन ।
फेरि त्यही प्रस्ताव प्रचण्डले छलफलमा ल्याएका छन् । तर नाम फेर्नेभन्दा विधान र राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण प्राथमिकतामा रहेको नेताहरु बताउँछन् । त्यसैकारण आजबाट (जनयुद्ध दिवसकै अवसर पारेर) विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘वैचारिक सश्लेषण, राजनीतिक कार्यदिशा बनाउन महान् बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो’, प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सोमबार पत्रकारहरुसँग भने ।
सापकोटाका अनुसार विधान महाधिवेशनले विधान टुंग्याएपछि विशेष महाधिवेशन हुनेछ । विशेष महाधिवेशनअघि जनवर्गीय संगठनहरुको पुनर्गठन हुनेछ भने प्रवासमा माओवादीको कमिटी निर्माण र प्रशिक्षण चल्नेछ ।
देशभित्र पनि जनताको मन जित्नेगरी गतिविधि गर्नुपर्ने निष्कर्ष माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले सुनाएका छन् ।
तर संगठनात्मक गतिविधि बढाउन चुस्त र गतिशील संगठन हुनुपर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ । त्यसैकारण उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति बनाइएको थियो । भुसाल नेतृत्वको समितिले ल्याएको प्रस्तावमाथि लगातार माओवादीले छलफल गरिरहेको छ ।
‘विचार, विधान, कार्यकर्ताको शैली र संस्कृतिमा प्रगतिशील र तिक्ष्ण रुपान्तरण आवश्यक छ । त्यस्तो शक्तिले मात्रै रुपान्तरण संभव छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं’ केन्द्रीय नेता अजम्बर काङमाङ राई भन्छन्, ‘विधान महाधिवेशनबाट एउटा सकारात्मक थालनि गर्छौं ।’
माओवादीले चुस्त र गतिशील संगठन पुनर्निर्माणको अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष भने गत वर्ष मंसिरको चुनाव लगत्तै निकालेको थियो । त्यसैअनुसार वर्षभर गरिएको गतिविधिपछि चुस्त कमिटी निर्माण गर्न सक्ने विधानको आवश्यकता महसुस भएको राई बताउँछन् ।
विधानले चिन्न नसक्ने र नियन्त्रण नगर्ने संगठन बन्ने क्रम भने संसदीय राजनीतिमा माओवादी आएपछि नै तीव्र बनेको थियो । सशस्त्र विद्रोहकाल र शान्ति प्रक्रियामा आएर मुलुककै ठूलो शक्ति बन्दा समेत माओवादी चुस्त नै थियो ।
प्रचण्ड महामन्त्री रहेर १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह घोषणा गर्दा १९ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको सानो कमिटी थियो ।
विद्रोहकालमा थपिने क्रम बढ्यो, तर त्यो कमिटीमा रहेका नेताहरूलाई कार्यकर्ता र जनताले चिन्न सक्थे । २०६२ को असोजमा सम्पन्न चुनबाङ बैठकबाट बल्ल केन्द्रीय सदस्यको संख्या ९५ पुगेको थियो । यही कमिटीले २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई भीमकाय शक्ति बनायो ।
२४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आधामा माओवादी उम्मेदवारले जितेका थिए । तर त्यतिले नपुगेर ६ पुस २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्र मसालसँग पार्टी एकता भयो । केन्द्रीय कमिटीको संख्या १४७ पुग्यो ।
‘त्यो एकता पछि माओवादीको संगठन लथालिङ्ग भयो । कुन कमिटीमा को थपिए रु कसले पार्टी छोड्यो र रिक्त भयो रु केही लेखाजोखा रहन छोड्यो’ माओवादीका एक पुराना नेता भन्छन् ।
विशेषगरी ६ जेठ २०६९ मा पार्टी विभाजन भएपछि माओवादीको संगठनात्मक संरचना जोडिनै नसक्नेगरी भत्कियो । त्यो विभाजनबाट मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रामबहादुर थापा बादल, सीपी गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, नेत्रविक्रम चन्द, खड्गबहादुर विश्वकर्मा जस्ता हस्तीहरुले पार्टी छोडे ।
‘संसारभरका कम्युनिष्टहरुले अनुकरण र प्रेरणा लिने गरेको शोभियत संघ सत्तामै सकिएको थियो । छिमेकी भारतमा सीपीएम र राष्ट्रिय कंग्रेसको यो हबिगत सत्तामा हुँदाहुँदै भयो’, विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन् ।
त्यसबेला ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ९० भन्दा बढी सांसदले माओवादी छोडेका थिए । पार्टी विभाजनको रिक्तता रहन नदिन माओवादीमा नेताहरुको बढुवा र भर्ती चल्यो । तर चार वर्षभित्रै ६ जेठ २०७३ मा बादल सहित १० वटा समूहमा अलग भइसकेका पूर्वमाओवादी घटकहरूबीच एकता भएर अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो ।
त्यो एकताका बेला केन्द्रीय सदस्य संख्या चार हजारसम्म पुगेको प्रचार भयो । ‘त्यो एकता भनेको अर्को भाषामा पार्टी विघटन पनि थियो । एउटै कमिटीमा बसेका कसैले कसैलाई नचिन्ने र बैठक राख्नु नपर्ने भएपछि संख्याको हिसाब कसैलाई खाँचो परेन’, माओवादीका ती नेता भन्छन् ।
संगठनको त्यो भद्रगोल अवस्थाकै बीच २०७४ को चुनावमा एमालेसँग पहिले गठबन्धन र पछि पार्टी एकता भयो ।
एकतापछि बनेको नेकपाको ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा माओवादीले दुई सय जनाको नाम बुझाएको थियो । नेकपा फुटेर फेरि माओवादी केन्द्र ब्युताइदा त्यही दुई सय रहेको कमिटीले २०७८ पुसमा आठौं महाधिवेशन गरायो ।
महाधिवेशनले २९९ सदस्यीय कमिटी बनाउने भनेको थियो । तर सोमबार थपिएको १८ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य समेत जोड्दा अहिले ६१७ पुगेको छ ।
यसरी लगातार अनियन्त्रित कमिटी बनिरहँदा माओवादीको संसदीय शक्ति र जनआकर्षण भने निरन्तर घट्दो छ । गत वर्ष पाँच दलीय गठबन्धन मार्फत आमचुनावमा भाग लिदा पनि माओवादी (प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ १४ गरी ३२ सिट सहित) निकै तल रहेको तेस्रो राजनीतिक शक्ति बन्यो ।
यो चुनावमा रवी लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले भन्दा ४५ हजार बढी मात्रै माओवादीले मत समानुपातिकतर्फ ११ लाख ७५ हजार ६८४० पायो ।
जबकि १६ वर्ष अगाडि, ९२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस र एमाले जस्ता बलिया पार्टीहरुलाई धक्का दिदै प्रत्यक्षतर्फ मात्रै २२० सिट जितेर सवैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो ।
पार्टीको लोकप्रिय मत ३१ लाख ४४ हजार २०४ थियो । तर यसको ६ वर्षपछि, ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको लोकप्रिय आधा मत १६ लाख ९ हजार १४५० घट्यो । प्रत्यक्षतर्फ त २६ सिटमा खुम्चियो ।
०७४ सालमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पनि पार्टी मत बढेन । प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेपनि समानुपातिक मत १३ लाख ३ हजार ७२१ मात्रै आयो ।
यो निरन्तरको ओरालो यात्रा रोक्न माओवादी नेताहरुले संगठनलाई चुस्त बनाउने उपाय माथि छलफल थालेका छन् । आजबाट सुरु हुने विधान महाधिवेशन त्यसैको प्रयत्न हो ।
उपमहासचिव वर्षमान पुन, विधान र राजनीतिक कार्यक्रममा गरिने सुधारले आगामी चुनावमा पहिलो शक्ति बन्नेगरी आधार तयार पार्ने दावी गर्छन् । ‘अरु पार्टीलाई १४ देखि १९ वर्षसम्म ९दोस्रोपटक पहिलो शक्ति बन्न लाग्यो । हाम्रो पनि १५-१६ वर्ष भइसक्यो । अब हाम्रो दोस्रो वा पहिलो पार्टीको लागि हाम्रो दाबी छ नै’, उनी भन्छन् ।
सत्तादेखि सत्ता
अनियन्त्रित र अस्तव्यस्त संगठनबाट चलिरहेको माओवादीले निरन्तर जनमत गुमाइरहेपनि सत्ताको यात्रा भने छोडेको छैन । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि त सधैं सत्तामा छ । संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यो सरकार माओवादीकै समर्थनमा बनेको थियो ।
तर ओलीले प्रचण्डलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री छोड्न नमानेको भन्दै माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो । कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेससँगै मिलेर २०७४ को स्थानीय चुनावमा माओवादीले भाग लियो । आलोपालो सहमति अनुसार, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छोडेपछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
देउवाको सरकारमै हुँदै माओवादीले एमालेसँग २०७४ को आमचुनावमा गठबन्धन गर्यो । यो चुनावपछि एमालेसँग पार्टी एकता नै भयो, ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । माओवादी नेताहरुमा सत्ताको भोक कुन तहमा पुगेको छ भन्ने नेकपा विघटनका क्रमका घटनाले थप बुझाउन सकिन्छ ।
सत्ता सञ्चालनमै असन्तुष्टि बढ्दा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ५ पुस २०७७ मा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेका थिए । त्यही कारण नेकपा फुट्यो ।
नेकपा फुट्दा मन्त्रीकै लागि गैरसांसद मणि थापादेखि प्रदेशसभा सदस्य हारेका दावा लामा समेतले माओवादी छोडेर ओलीलाई साथ दिए । माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका रामबहादुर थापा बादलसहित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु शाह, नैनकला थापाले मन्त्री बन्नकै निम्ति प्रचण्डलाई छोडे ।
प्रचण्डबाट पछिल्लो समय छुट्टिएका नेताहरू ।
भलै, संसद् विघटनको प्रकरणमा ओलीले जितेनन् । २०७८ असारमा संसद् पुनस्र्थापना भएपछि फेरि माओवादीकै समर्थनमा फेरि देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले नै गत वर्ष वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा आमचुनाव गराए ।
त्यही गठबन्धनबाट चुनावमा भाग लिएका प्रचण्ड, १० पुस २०७८ मा एमालेको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री भए ।
तर ओलीसँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड दुई महिना पनि त्यो गठबन्धनमा रहेनन् । २५ फागुन २०७९ को राष्ट्रपति चुनावसँगै प्रचण्ड फेरि कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा फर्किए ।
यो सत्ता यात्रामा प्रचण्डले ६ महिनाभित्रै तीन पटक ९२६ पुस, ६ चैत र १३ असार २०८०० विश्वासको मत लिए भने संसदका लगभग सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराए ।
आगामी चुनावसम्म सत्तारुढ कित्तामै रहने गठबन्धनमा सहमति गरिसकेका प्रचण्डले चौथोपटक पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना लुकाएका छैनन् ।
‘एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु, तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनुभयो’ गत वर्ष ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिइरहँदा प्रचण्डले भनेका थिए, ।
‘मैले तपाईँलाई दुईचोटी प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ । तपाईले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो । अझै एउटा बाँकी छ, हिसाब राख्नुहोला ।’
अर्थात् एमालेको समर्थनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता दिनसक्ने संभावना उत्तिकै छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल भने सत्ताको काँध फेर्दाफेर्दै माओवादी ठूलै संकट पुगिसकेको देख्छन् ।
‘आफ्नै सत्ता थियो, त्यो भत्काएर आफ्नै सत्ता बन्यो भन्नेमा माओवादी हिडिरहेको छ । हिजो जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या थियो, त्यसको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सुध्रियो भन्ने जस्तो असंगत बोल्ने स्थिति छ’, रिजाल भन्छन् ।
हुँदाहुँदा सत्तालाई लम्पसारवाद भन्ने विप्लव समेत सत्ताको चाहना रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । २७ माघमा बुटवलमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा उनले ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मन रहेको भाषण गरे ।
‘जनमत संग्रह, निर्वाचन वा संविधान संशोधन जे बाट भएपनि, जनताबाट चुनिएर सरकारको नेतृत्वमा जाने कुरामा हाम्रो विमति छैन’ उनले भने, ‘‘ एकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेर गोरुझैं जोतिएर ५ वर्ष काम गरी देशलाई परिवर्तन गर्ने असाध्यै हुटहुटी छ ।’
जबकि वैद्यसँग लागेर २०६९ माओवादीबाट अलग भएका विप्लवले २०७१ मा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाएका थिए । २०७० र २०७४ को चुनाव असफल बनाउन हिंसात्मक गतिविधि नै गरेका विप्लवले जनगणतन्त्र नेपाल स्थापना, जनअदालत, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जस्ता एजेण्डा लिएर अरु माओवादी नेताहरुको आलोचना गर्थे ।
विप्लवको यो एजेण्डा २०६३ सालपछि वैद्य, बादल र गजुरेलहरुले बोकेका थिए । तर प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईहरुको लाइन हाबी भएर बढेको माओवादीले २०६३ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएपछि सत्ताबाट अलग हुन सकेन ।
२०६४ सालको चुनावपछि प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री भए । नौ महिनामै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारविरुद्ध निर्णायक तेस्रो जनआन्दोलन भनेर काठमाडौंमा देशभरका कार्यकर्ता उतारे, तर सफल हुन सकेन ।
संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि हुनुपर्ने छलफललाई सत्ता चाहनाले ओझेल पारिरहेको समय थियो, त्यो । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संविधानका अन्तर्वस्तुमा अडान लिने गर्थे दलहरु । त्यस्तै अडानका कारणले माधव नेपालले प्रधानमन्त्री राजीनामा गरे ।
माधव नेपालपछि माओवादीकै समर्थनमा एमालेकै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । खनालपछि माओवादीकै नेता बाबुराम प्रधानमन्त्री भए । यसरी चार वटा सरकार फेरिदा संविधान नबनाइ संविधानसभा विघटन भयो ।
दोस्रो संविधानको चुनाव गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । पुर्वप्रशासकहरुलाई दलगत सिफारिसका आधारमा मन्त्री बनाइयो ।
०७० सालको चुनावपछि माओवादीले अप्रत्यासित पराजय बेहोर्नुपर्यो । पहिलो र दोस्रो शक्ति बनेको कांग्रेस-एमालेले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाए । यो सरकारमा माओवादी सहभागी भएन, तर यही सरकारले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्यो ।
त्यसपछि निरन्तर माओवादी सत्तामै छ । अर्थात् बितेको १७ वर्षमा माधव नेपाल र सुशील कोइराला बाहेकका नेतृत्वको सबै सरकारमा प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्री समेत लिइरहेको माओवादीको जनाधार भने एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने परिस्थितिमा पुगेको छ ।
‘अहिले माओवादीले १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको छ, घच्चीको प्रधानमन्त्री पद पाएको छ । तर जम्मा ८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र उहाँहरुको मत सबभन्दा बढी छ’ कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, ‘अघिल्लो चुनावसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो क्षति स्खलन माओवादीमै भयो ।’
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी, सत्तामा हुँदाहुँदै दलहरु सकिएका संसारमा थुप्रै उदाहरण भएकाले सत्ताको अविछिन्न यात्राले माओवादी सुरक्षित रहन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् ।
‘संसारभरका कम्युनिष्टहरुले अनुकरण र प्रेरणा लिने गरेको शोभियत संघ सत्तामै सकिएको थियो । छिमेकी भारतमा सीपीएम र राष्ट्रिय कंग्रेसको यो हबिगत सत्तामा हुँदाहुँदै भयो’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन् । त्यसैले माओवादीले सत्तामै रहिरहने भन्दा पनि नागरिकको जीवनलाई लाभ पुग्नेगरी नीगित हस्तक्षेप लिनुपर्ने उनको सुझाव दिन्छन् ।
छुट्यो एजेण्डा
हुनपनि आज सत्तादेखि सत्ताको पिङ खेलिरहेको माओवादी विगतमा उसले उठाएको एजेण्डाकै एउटा कित्ताको सशक्त शक्ति बन्न पुगेको थियो । विशेषगरी संसदीय राजनीतिमा त्यसेबलाका नेताहरु सत्ताका निम्ति जेपनि गर्न तयार भइरहँदा माओवादीले नागरिकका मन छुनेगरी सुधारका प्रस्ताव गरेको थियो, भलै आन्दोलनको प्रकृति शान्तिपूर्ण थिएनन् ।
२२ माघ २०५२ मा माओवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्र राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिन्ने एजेण्डा थियो । त्यो ४० बुँदेको मुख्य एजेण्डा भारतसँगको असमान सन्धी र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक-राजनीतिक गतिविधिहरू खारेजी हुनुपर्ने थियो ।
सन् १९५० को सन्धी खारेजी पहिलो नम्बरकै माग थियो ।
अरु मागहरुमा महाकाली सन्धी खारेजी, सीमाना नियन्त्रण, भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी सञ्चालनमा रोक, गोरखा भर्ती रद्ध, विदेशी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकामा रोक, एनजिओर आईएनजीओको गतिविधिमा रोक, विदेशी कामदारलाई (गाउँ-गाउँ पुगेका भारतीय कामदार) वर्क परमिट लगाउनुपर्ने लगायत थिए ।
सशस्त्र विद्रोहको अवधिभर माओवादीले यी विषयहरू चर्कोगरी उठायो । भारतसँग लड्न भनेर गाउँ-गाउँमा सुरुङ खन्नेदेखि सार्वजनिक स्थल र घरका भित्ताहरु ‘भारतीय बिस्तारवादः मूर्दावाद १’ का नाराले रंग्याएको थियोे ।
तर सत्तादेखि सत्तासम्मको घनचक्करमा अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री अहिल प्रचण्ड भारतीय संस्थापनलाई असहज हुनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन समेत नसक्ने अवस्थामा छन् ।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद टिकाउन दुई विषयमा बचन दिएका छन् । पहिलो-ईपीजीको प्रतिवेदन अगाडि नबढाउने र अर्को लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नेपालले जारी गरेको नक्साबारे केही नबोल्ने ।
सरकारमा रहँदाको एकवर्षे अवधिमा देखिएको घटनाक्रमले त्यो पुष्टि समेत हुन्छ । गत १७-२० जेठमा भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा यी दुवै विषय प्रचण्डले उठाएनन् ।
उल्टै भारतीय संस्थापनलाई राजनीतिक लाभ पुग्नेगरी मध्यप्रदेश पुगेर गेरु वस्त्रमा महाकालेश्वर मन्दिरको पूजा गरे भने फर्काउदा भारतका अर्वौ जनता खुशी बनाउन त्यहाँ पुगेको प्रष्टोक्ति दिए ।
नेपाली नागरिकको चाहना भने त्यसैबेला भारतीय संसदको नयाँ भवनमा नेपाली भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत उल्लेख गरिएको मुरलबारे प्रचण्डले कुरा उठाइदिउन् भन्ने थियो ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको रुटबारे समकक्षी मोदीलाई सहमत गराउन प्रधानमन्त्री सक्षम होलान् भन्ने थियो । तर ती अपेक्षा पुरा भएन ।
हुनत भारतप्रति चर्को आक्रोश र युद्ध घोषणा गर्ने माओवादी २०६२ साल मंसिरको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाटै कोर्स करेक्सनतिर लागेको हो । भारतकै मध्यस्थतामा कांग्रेस, एमालेसहित ७ दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्पन्न भएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत् २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न त्यही सहमति कोसेढुंगा सावित भएको थियो ।
माओवादीले प्राप्त गरेको सवैभन्दा ठूलो उपलब्धि समेत त्यही थियो । किनकि माओवादीको ४० बुँदे मागपत्रमा जनताका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने, राजा र तिनका परिवारको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने (मागपत्रमा माओवादीले नलेखे पनि संविधानसभाबाट गणतन्त्र स्थापना भयो) ।
सेना र प्रहरीमा जनताको नियन्त्रण रहने, नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा हुनुपर्ने जस्ता राजनीतिक परिवर्तनको एजेण्डा उल्लेख थियो । यी एजेण्डाहरु २०७२ को संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसबाहेक सामाजिक न्यायका निम्त माओवादीले २०५२ मा उठाएको पीछिडिएको क्षेत्र, लिङ्ग र जातिलाई अधिकार दिने विषय संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ ।
त्यसबेला माओवादीले जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेद अन्त्यको माग राखेका थिए । ४० बुँदे र सशस्त्र विद्रोहकालभर प्रचारात्मक एजेण्डामा परेको सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनका प्रस्तावहरू भने अहिले पनि लगभग अलपत्र छन् ।
त्यसबेला देउवालाई बुझाइएको त्यो मागपत्रमा दुई दर्जन बढी त भूमि व्यवस्थापन, रोजगारी, सुशासन, सामाजिक न्याय र नागरिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित माग थिए ।
अर्थात् माओवादीको परिचय आमनागरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तसम्म फैलनुमा उसले लिएको एजेण्डा र कार्यक्रम नै कारक थियो । नत्र २०४८ सालको चुनावमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नामबाट ९ सिट जितेर तेस्रो शक्ति बनेको यो शक्तिको जनाधार व्यवस्था उल्ट्याउने तहसम्म पुग्ने सजिलो थिएन ।
तर संसदीय राजनीतिमा आएपछि आफूले विगतमा उठाएका सामाजिक-आर्थिक एजेण्डाहरु लगभग बिर्सिएर केही राजनीतिक एजेण्डामा (पहिचान सहितको संघीयतामा बढी जोड) माओवादी सीमित भयो ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अवधिभर माओवादीले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व लगायत राजनीतिक एजेण्डालाई मात्रै पार्टीको प्रतिष्ठा बनायो । संविधान जारी भएपछि त यो एजेण्डा पनि कमजोर बन्यो ।
बरु एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मिलेर प्रचण्डले मधेश बाहेक सवै प्रदेशको नाम भूगोलका आधारमा राख्ने सहमति जनाए । मधेश केन्द्रित दलहरुले प्रदेश-२ लाई भने संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रदेशसभामा मतदान गराएर मधेश नाम राखे । बाँकी प्रदेशको नाम बालुवाटारमा सत्ताको भागबण्डासँगै टुंग्याइयो ।
कतिसम्म भने पहिलो कार्यकालमा टुंगिन नसकेको कोशी प्रदेशको नाम राख्न बालुवाटारमै देउवा र ओलीसँग प्रचण्डले सहमति गरे । काठमाडौंको त्यही सहमतिको आधारमा गत वर्ष १७ फागुनमा प्रदेशको नाम कोशी राख्दा पहिचान पक्षधर लगातार आन्दोलनमा छन् ।
समावेशी नेतृत्व निर्माणमा पनि माओवादी र प्रचण्डले अनुकरणीय अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । साढे तीन दशकदेखि ‘पार्टी भनेकै प्रचण्ड’ भन्ने बुझाइ निर्माण गर्न सफल प्रचण्डले देशको नेतृत्व गरिरहँदा मुलुकका प्रमुख पदहरुको नेतृत्वमा एउटै समुदाय र लिङ्गका व्यक्ति छन् ।
कतिसम्म भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक महिला हुन नपर्ने जस्तो संविधानको छिद्र प्रयोग गर्न समेत उनी तयार भइसके । विश्लेषक सुवेदी भने अझैपनि प्रचण्डलाई सत्तामै रहेर देखाउने अवसर बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘एक वर्ष बित्यो, तर अर्को एक वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रहने सहमति छ भनेपछि आशा पनि बाँकी रहृयो’, उनी भन्छन् ।
