शीर्ष नेता, प्रशासक र न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउन प्रस्ताव
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर बिष्टले शीर्ष नेताहरु, प्रशासक र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘एउटा शक्तिशाली आयोग बनाऔं । चाहे पूर्वप्रशासनिक कर्मचारी हुन, चाहे मन्त्री हुन् । न्यायाधीश किन नहुन् । शीर्ष नेता किन नहुन् । उनीहरुको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निश्पक्ष छानबिन गर्न दिऔं र भ्रष्टाचारको सम्पति राष्ट्रीयकरण गरौं,’ सांसद बिष्टले भने ।
न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनताले अनुभूत गरिररहेको उनको भनाइ छ ।
‘अख्तियार निश्पक्ष छैन् । कुनै दलको कार्यकर्ताको लेवल लगाएर पठाएका छौं,’ सांसद बिस्ट भन्छन्, ‘आम जनताको पक्षमा न्यायलय छ कि छैन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ कि छैन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि छ ।
यो विभाग रिर्पोट मात्रै गर्ने हो एक्सन लिने स्थितिमा किन छैन रयसकारण पनि छुट्टै शक्तिशाली न्यायीक निकाय बनाएर सम्पति छानबिन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘एउटा शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाऔं जसले जुनसुकै पार्टीको शीर्ष नेता किन नहोस् त्यसको सम्पति जाँच गरोस्,’ उनी थप्छन्, ‘भ्रष्टाचारको सम्पति राष्ट्रीयकरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं र यो आँट हामी सबै दल एक ठाउँमा आएर मात्रै गर्न सक्छौं ।’
