प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक ल्याउनेले राष्ट्रिय सभामा आफैं अघि बढाउन पाउने
प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने सांसदले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि आफैंले अघि बढाउन पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
‘‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई आएको गैरसरकारी विधेयकको हकमा त्यस्तो विधेयकको प्रस्तुतकर्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यले सभामा हुने विधेयकको कारबाहीमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यको हैसियतले भाग लिने गरी उपस्थित हुन चाहेमा अध्यक्षले अनुमति दिन सक्नेछ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने सांसदले राष्ट्रिय सभामा विधेयक अघि बढाउने सांसदलाई अधिकृत तोक्नसक्ने प्रचलित व्यवस्थालाई पनि खुला राखिएको छ । ‘तर, नियम १०५ बमोजिम सभाकै कुनै सदस्यलाई अधिकृत गर्न यस उपनियमले बाधा पुर्याउने छैन’ नियमावलीको दफा १२४ मा उपदफा ६ थपेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
नियम १०५ मा गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न अधिकृत तोक्ने व्यवस्था छ । ‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई आएको गैरसरकारी विधेयकको हकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले अधिकृत गरेको सभाको कुनै सदस्यलाई उक्त विधेयकमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अध्यक्षले अनुमति दिन सक्नेछ’ नियम १०५९२० मा लेखिएको छ ।
नयाँ अभ्यास
नियमावलीको नियम १०५ अनुसारको प्रचलित व्यवस्था कायम राख्दै प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक ल्याउनेले राष्ट्रिय सभामा आफैं अघि बढाउन चाहेको खण्डमा त्यस्तो अनुमति पाउन सक्ने बाटो खुला गरिएको हो ।
संसद सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार यस्तो अभ्यास पहिलो पटक गर्न खोजिएको हो । ‘प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने सांसदले पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुतकर्ताको हैसियतमा अगाडि बढाउन सक्ने अभ्यास नेपालमा यसअघि थिएन’, उपसचिव खनालले भने ।
संविधान र कानुनले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रिय सभामा आफूले ल्याएको गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढाउने गरी भाग लिन नपाउने भनी कतै नरोकेको पनि उपसचिव खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान र कानुनले नरोकेको हुनाले पनि यो अभ्यासमा जान खोजिएको हो ।’
नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य अनिता देवकोटा गैरसरकारी विधेयकको अभ्यासलाई थप मजबुद र प्रभावकारी बनाउनका लागि यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरिएको बताउँछिन् । उदाहरण दिंदै उनी भन्छिन्, ‘राष्ट्रिय सभामा मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक आयो र पास भएर प्रतिनिधि सभामा गयो । अब उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा अगाडि बढाउने अधिकृत तोकिएका प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आवश्यकता र औचित्यतता पुष्टि गर्न सकेनन् भने निर्णय जे पनि हुन सक्छ ।’
विधेयकको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न विधेयक ल्याउने सांसदलाई सहज हुन्छ भन्ने मनसायका साथ यस्तो प्रावधान नियमावलीमा राखिएको उनी बताउँछिन् । उनी थप्छिन्, ‘हामीलाई बोध भयो– सम्बन्धित सांसदलाई मात्रै विधेयक आवश्यकता र औचित्यतता पुष्टि गर्न सहज हुन्छ । यसकारण अर्को हाउसको गतिविधिमा समेत अगाडि बढाउन सक्ने बाटो खुला गरिएको हो ।’
उनका अनुसार ‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छ । त्यसपछि हुने सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ विधेयक ल्याउने प्रतिनिधि सभा सदस्यले नै दिन्छ । दफावार छलफल र अन्य छलफलमा समेत भाग लिएर विधेयक ल्याउने सांसदले जवाफ दिन्छन् ।’
राष्ट्रिय सभामा स्वतन्त्र सांसदको रुपमा रहेका खिमलाल देवकोटाले यो अभ्यासका लागि नीति बनाउने सन्दर्भमा अगुवाइ गरेका हुन् । सांसद देवकोटाका अनुसार उनले आफैं गैरसरकारी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरेका थिए ।
‘म आफैंले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन खोजेको थिएँ । तर, सहयोग पाइनँ’, उनी भन्छन्, ‘मैले जस्तो अनुभव अरुले गर्न नपरोस् भनेर गैरसरकारी विधेयक ल्याउनेहरुले अर्को हाउसको गतिविधिमा भाग लिन सकोस् र विधेयक ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकोस् भनेर यस्तो अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।’
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिनिधि सभा सदस्यको खोजीका लागि समेत समय लागेको कारणले राष्ट्रिय सभाका अन्य सदस्यहरू यस अवधारणामा सहमत भएको उनको भनाइ छ ।
यो अवधारणा अनुसार अभ्यास हुन सके गैरसरकारी विधेयक सभामा आउने र कानुन बन्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उनको विश्वास छ । ‘हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बाटो खुला गर्यौं । अब प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बाटो खुला गर्ला’, सांसद देवकोटाले भने ।
उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले विधेयक ल्याउन बहुमत सांसद चाहिन्छ भन्ने अवस्था सबै विषयमा नरहन सक्छ । ‘विधेयक पास गर्न बहुमत चाहिन्छ । बहुमत हुने दलको सरकार हुन्छ । केवल विधेयक ल्याएँ भन्जका लागि कसैले प्राइभेट बिल ल्याउने आकांक्षा राख्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले महसुस गरेको र सबैका लागि मान्य हुने विषय रहेछ भने गैरसरकारी विधेयक पास गर्ने अवस्थाका लागि समेत यो अभ्यास उपयोगी हुन्छ ।’
साथै, संघीय संसदमा दुवै सदनमा कुनै राजनीतिक दलको अनुपस्थिति हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटा हाउसमा लगेर पास गरेको गैरसरकारी विधेयक अर्को हाउसमा अगाडि बढाउने व्यक्तिको अभाव नहुने उनको विश्वास छ ।
सांसद देवकोटाले भनेजस्तो अवस्था संघीय संसदमा विद्यमान छ । प्रतिनिधि सभामा २१ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, प्रतिनिधि सभामा १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राष्ट्रिय सभामा दलगत उपस्थिति छैन । प्रतिनिधि सभामा रहेका जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति छैन ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद देवकोटाका अनुसार, एउटा हाउसको सांसदले अर्को हाउसको बिजनेस अगाडि बढाउने अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकले गरेको जानकारी छैन ।
‘हाम्रो अभ्यास अरुले पनि सिक्न सक्छन् । अरु देशमा के कस्तो छ भन्ने तिर नजाऔं’ उनी भन्छन्, ‘गैरसरकारी विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्न प्रस्तुतकर्ता सदस्यले मात्रै सक्छ । त्यसका लागि दुवै हाउसमा बाटो खुला गरौं ।’
राष्ट्रिय सभाको गोप्य बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य
यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको गोप्य बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपस्थितिका लागि समेत बाटो खुला गरिएको छ ।
नियमावलीको नियम १२७ मा राष्ट्रिय सभाको गोप्य बैठक बस्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तो बैठकमा सभाका सदस्यहरु बाहेक कुनै पनि व्यक्ति बैठक कक्षमा बस्न नपाउने प्रचलित व्यवस्था छ ।
यहींनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर प्रतिनिधि सभा सदस्य राष्ट्रिय सभाको त्यस्तो गोप्य बैठकमा बस्न पाउने व्यवस्था राखिएको हो ।
जहाँ भनिएको छ, ‘तर, अध्यक्ष (राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष)ले अनुमति दिएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य र अन्य व्यक्ति बैठक कक्षमा उपस्थित हुन बाधा पर्ने छैन ।’
