संघीय सरकारले आवश्यक कानुन र अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिँदा काम गर्न कठिन
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार उदासिन भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग गुनासो गरेका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेता र मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन र अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको बताएका थिए ।
बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमनका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन नबन्दा काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।
‘प्रदेशलाई परेको समस्या बारे मुख्यमन्त्रीहरुले जानकारी गराउनुभयो’, सुमनले भने, ‘प्रहरी समयोजन, कर्मचारी समायोजन जस्ता कुराहरु गर्नुभयो ।’
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा भएका कठिनाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुनाएका थिए । उनीहरुले समयमा एजेण्डा नदिएको भन्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकबाट निर्णय गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
शीर्ष नेताको बैठकमा मधेश सरकारले विश्वासको मत लिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि जसपा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ‘मधेश सरकारले विश्वासको मत लिने कुरा भएको छ’, जसपा नेता मनिष सुमनले भने, ‘विश्वासको मत छिट्टै लिने कुरा छ ।’
