सांसदले आफ्नो दायित्व बोध गर्न सकेका छैनन् : सांसद दाहाल
‘सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो सदन सञ्चालन हुन सकेन । सभामुखको भूमिका सक्रिय र प्रभावकारी देखिएन’, रासससँग सांसद कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन)ले भने ।
गएको एक वर्षमा सापेक्षिक भूमिका निर्वाह गरिए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, पछिल्लो एक वर्षमा मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने विधेयक, नागरिकता विधेयक, आर्थिक विधेयकलगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही महत्वपूर्ण विधेयक कार्यान्वयनमा गएका उनी बताउँछन् । संसद्को एकवर्षे अवधिमा अपेक्षित भूमिका पूरा गर्न नसकेको उनको अनुभूति छ ।
‘विगतमा प्रतिनिधिसभाले विधायकी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको देखिएन । विसं २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसदेखि अहिलेसम्म संविधानको जगमा उभिएर जसरी ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, ती ऐन कानुन निर्माण भएनन्’, उनले भने ।
पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको पीडाको प्रभाव संसद्मा देखिएको सांसद दाहालको ठम्याइ छ । “प्रतिपक्षी दलबाट ससाना विषयमा संसद् निरन्तर अवरोध गर्ने काम भयो । संस्थागत भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदा एमालेबाट लगातार संसद अवरोध भयो”, उनले भने । संसद्मा विषय उठान गर्दा प्रतिपक्षी उत्तेजित हुने र संसद्नै अवरुद्ध गर्ने अवस्था देखिनु गैरराजनीतिक चरित्र भएको उनको ठम्याई छ ।
कमजोरी रहे सच्याउने, बहस र छलफल गरेर जाने सम्बन्धमा प्रतिपक्षीबाट परिपक्वपन नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको संस्कृतिलाई स्वीकार गरिएको पाइएन, भने । “सहकार्य नगरी अवरोध गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो”, उनले भने । सदनमा आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट ढङ्गले राख्ने र खरो रुपमा पार्टीको प्रतिरक्षा गर्ने दह्रिलो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका सांसद दाहालले आलोचना र आरोपको जगमा मात्र राजनीति गर्ने संस्कृतिलाई सबै राजनीतिक दलले बदल्नुपर्ने बताए ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै माओवादी केन्द्रका युवा नेता दाहालले कमजोरी सच्याउँदै नीतिगत र संरचनागत समस्या तथा कानुनी उल्झनका सम्बन्धमा गहिराइमा अध्ययन गरेर सामूहिक ढङ्गले छलफल र बहस गर्नुपर्ने बताए ।
‘सामूहिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ । यति गर्न सकिएन भने प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सक्दैनौँ”, सांसद दाहालले भने, ‘संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्न पनि सकिँदैन । संविधान निर्माणमा एकताबद्ध भएका परिवर्तनका पक्षधरहरु एक ठाउँमा नउभिइकन मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।’
विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको नेतृत्व गर्न माओवादी पार्टी गम्भीर भएर लागेको जनाउँदै उनले निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर बहस र छलफलमा भाग लिने, कमजोरी पत्ता लगाउने र सच्याउने सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धताबिना मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताए ।
विसं २०३३ असार १० गते सिन्धुलीमा जन्मनुभएका लेखनाथ दाहाल २०४६ सालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा संलग्न भएको थियो । विसं २०४६ मा मोटो मसालको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष, २०४८ मा संयुक्त जनमोर्चाको इलाका सचिव रहेका उनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले थालेको जनयुद्धमा सहभागी भए।
प्रत्येक सांसदले आफू संसदीय भूमिका रहेका, नीति निर्माणको तहमा सक्रियता देखाउनुपर्छ भनेर जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनी सांसदले आफ्नो भूमिका बोध नगर्ने र नीति निर्माणभन्दा पनि सामाजिक भूमिकामा जनताले दैनिक खोज्ने अवस्था नै बाधक हुन भन्ने ठान्छन् ।
उनले पाँच वर्ष जेल जीवनसमेत बिताउनुभयो । सिं २०५७ देखि पार्टी क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य हुँदै उनी हाल माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य छन् । विसं २०५७ मा माओवादीको युवा सङ्गठन वाइसिएलको महासचिव भए । विसं २०७४ को निर्वाचनमा उनीबागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
सिन्धुली – २ बाट निर्वाचित सांसद दाहाल जिल्लामा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि लाई ध्यान दिँदै रणनीतिक महत्वका आयोजना अघि बढाएका बताउछन् । ‘जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ परियोजना, बृहत्तर खानेपानी आयोजना, सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा दिने योजना हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यससँगै जनताले दैनिक भोग्दै आएका समस्या बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलाई पनि समाधान गर्न प्रयास गर्दै आएका छौँ ।’
अहिलेको संसद्को बनोट बहुरङ्गी प्रकारको रहेको उनको भनाइ छ । सङ्घर्षबाट खारिएर आएकादेखि सामाजिक सञ्जालबाट उदाएका सांसदको सदनमा उपस्थिति रहेको तथा संसदीय मर्यादा, मूल्य र मान्यतालाई ख्याल नगरी प्रस्तुत हुने अवस्था पनि देखिएको सांसद दाहालको मत छ । आफूले कहिल्यै पनि संसद्मा उत्तेजित भएर कुनै विषयवस्तु नउठाएको जिकिर गर्दै उनले भ्रष्टाचारका विषयमा आफूले आवाज उठाउँदै आएको बताए ।
‘ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्छ भनेर मैले लगातार सदनमा आवाज उठाउँदै आएको छु’, उनले भने, ‘पशुपतिको जलहरीमा सुन भनेर पित्तलको रिङ लगाइएको विषयमा छानबिन गरौँ भनेर जिम्मेवारपूर्वक सदनमा प्रस्तुत भएको हुँ ।’
संसदीय मूल्यमान्यता भित्र रहेर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मातहतमा रहेर मनमा लागेको कुरा आफूले राख्दै आएको उनको भनाइ छ । जनताको समस्या र अपेक्षा सदनमा नै राख्ने उनको भनाइ छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारका दुला अझै बन्द गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नियम, कानुन तथा संरचनात्मक समस्या बाधक बनेका बताए। संरचनात्मक हिसाबले भ्रष्ट मानसिकता देखिएको, भ्रष्टाचार नगरी कुनै पनि पात्रले आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको नठान्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । ‘तलब, सेवासुविधामा मात्र सन्तुष्ट हुने पात्र असाध्यै कम छ । अतिरिक्त लाभ नभई कुनै पनि काम नगर्ने पात्र सार्वजनिक संरचनामा छन् । भ्रष्टाचार आदतका रुपमा विकास भएको छ’, सांसद् दाहालले भने ।
राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीको तहबाटै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउन सकियो भने मात्र अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मुहान सफा गरेपछि तल्लो भागमा आफैँ सफा हुने भन्दै उनले अहिले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जनस्तरसम्म पु¥याएको दाबी गरे । इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन भएको जनाउँदै उहाँले एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जेल नपरेका दृष्टान्त दिए ।
भ्रष्टलाई सम्मान होइन, अपमान गर्न थालियो भने मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गर्दै उनले विगतमा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन हुन्थ्यो भने अहिले ठूलासाना भन्ने नै नरहेको बताए । जनताको नियन्त्रण र निगरानीमा मात्रै भ्रष्टाचार निणन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारबाट जुन पहलको सुरु भएको छ, त्यो ऐतिहासिक रहेको बताए ।
अवसर केन्द्रित भएको ठाउँमा युवा जनशक्ति केन्द्रित हुने विश्वव्यापी लहर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै अवसरको खोजीमा देश बाहिर जाने अवस्था देखिएको बताए । अवसरको केन्द्रीकरण नुहन्जेल चाहेर पनि युवा शक्ति पलायन रोक्न नसकिने जनाउँदै उनले आद्योगिकीकरणको विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र रोजगार केन्द्रित योजना नल्याइ पलायन रोक्न नसकिने बताए ।
‘ठूला विद्युत् परियोजना अघि बढ्दै छन् । सरकारले सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न खोजेको छ । यस वर्ष निर्यात बढेको छ । गएको चार महिनामा रु १४ अर्बको विद्युत् निर्यात भएको छ । दुई अर्बको सिमेन्ट तथा रड भारतमा बिक्री भएको छ’, उनले भने, ‘उत्पादन वृद्धिसँगै निर्यात नियमित हुन थालेपछि आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, मुलुक सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ।’
